मुदत संपलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधील प्रशासकांच्या मुदतवाढीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्याने नवी मुंबई, वसई-विरार व कोल्हापूर महानगरपालिका, अंबरनाथ, कु ळगाव-बदलापूरसह ९८ नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. करोनामुळे गेल्या वर्षी मुदत संपलेल्या पाच महानगरपालिका आणि ९८ नगरपालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या प्रशासकांची मुदत ३० एप्रिलपर्यंत आहे. जानेवारी महिन्यात करोना रुग्णसंख्या कमी झाल्याने एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवडय़ात सर्व निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. यानुसार प्रक्रि याही सुरू झाली होती. मतदार याद्या प्रभागनिहाय जाहीर के ल्या जाणार होत्या. परंतु गेल्या दोन आठवडय़ांपासून राज्यात करोनाच्या रुग्णसंख्येत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली. तसेच काही शहरांमध्ये कठोर निर्बंध, टाळेबंदी लागू करण्यात आली. यामुळे पालिकांच्या निवडणुका ३० एप्रिलपर्यंत घेणे शक्य होणार नाही, असे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाला पाठविले होते. पाच महानगरपालिका, ९८ नगरपालिकांमधील प्रशासकांना मुदतवाढ देणारे विधेयक नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडले होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाला विरोध केला. प्रशासकांना अमर्याद काळासाठी मुदतवाढ देऊन महाविकास आघाडीचे सरकार निवडणुका घेण्याचे टाळत असल्याचा आरोप केला. फक्त तीन महिने मुदतवाढ देण्याची मागणही त्यांनी केली. नवी मुंबई व औरंगाबादमध्ये सत्तेत येण्याची शक्यता नसल्यानेच सत्ताधारी शिवसेनेकडून निवडणुका लांबणीवर टाकल्या जात आहेत. प्रशासक नेमलेल्या महापालिकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना सोयीच्या असलेल्या प्रभागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. सत्ताधाऱ्यांनी अप्रत्यक्षपणे महापालिका व नगरपालिकांवर प्रशासकाच्या माध्यमातून आपला अंमल सुरू ठेवल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी केला. नवी मुंबईत मतदार याद्यांमध्ये प्रचंड घोळ झाला आहे. ऐरोली प्रभागातील नावे दिघा तर कोपरखैरणीतील नावे अन्य प्रभागांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. नवी मुंबईत प्रशासकांनी कोटय़वधी रुपयांच्या निविदा मंजूर केल्या आहेत. मतदार याद्यांमधील गोंधळाची तक्रारही ठाणे उपजिल्हाधिकारी दाखल करून घेत नाहीत, असा आरोप आशीष शेलार (भाजप) यांनी केला. राज्य निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसारच प्रशासकांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. निवडणुकांवर राज्य शासनाचे काहीही नियंत्रण नाही. निवडणुका कधी घ्यायच्या हा सर्वस्वी निवडणूक आयोगाचा अधिकार असल्याचे सांगत शिंदे यांनी विरोधकांचे सारे आक्षेप फे टाळून लावले. करोना रुग्णसंख्या कमी झाल्यावर तसेच इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा संपल्यावर महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घेतल्या जातील, असे संके त निवडणूक आयोगाच्या सूत्राने दिले. यामुळे जूनचा पहिला आठवडा उजाडेल, अशीच चिन्हे आहेत.
