अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबारमध्येही ७ जानेवारीला मतदान गेल्या दोन वर्षांपासून राजकीय आणि न्यायालयीन डावपेचात अडकलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागपूरसह अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या ३६ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने मंगळवारी जाहीर केला. त्यानुसार या सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये येत्या ७ जानेवारीला मतदान; तर ८ जानेवारीला मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली. नागपूर जिल्हा सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तर अन्य जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका डिसेंबर २०१३मध्ये पार पडल्या होत्या. पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर नागपूर जिल्हा परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१७मध्ये तर अन्य जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका डिसेंबर २०१८मध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र काही जिल्हा परिषदांमध्ये ५२ टक्यांपेक्षा अधिक आरक्षण जात असल्याने खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होत असल्याचा दावा करीत काहींनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर इतर मागास प्रवर्गास( ओबीसी) लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेत एकूण आरक्षण ५२ टक्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र त्यावरही न्यायालयात वाद-विवाद झाले. या दरम्यान सरकारने ओबीसी समाजाची आकडेवारी आयोगाला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र ही अकाडेवारी उपलब्ध करून देण्यात सरकारने असमर्थता दाखविल्यानंतर पूर्वीप्रमाणेच आरक्षण ठेवून निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आयोगाने आज निवडणुकीची घोषणा केली असून या जिल्ह्य़ांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे. या सर्व निवडणुकांसाठी १८ डिसेंबरपासून नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास सुरुवात होईल. तर मतदान ७ जानेवारी रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० वाजता या वेळेत पार पडेल. मतमोजणी संबंधित ठिकाणी ८ जानेवारी रोजी सकाळी १० वाजता सुरू होईल. नागपूरमध्ये सत्ताधारी भाजपमधील वादातून निवडणुकीचा वाद रंगला होता. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्रिपदी असताना जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेण्याची टाळत असल्याची टीका विरोधकांनी तेव्हा केली होती. भारिप बहुजन महासंघापुढे आव्हान अकोला जिल्हा परिषदेत अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप बहुजन महासंघाची सत्ता होती. पण अंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित आघाडीला अकोला जिल्ह्य़ात अपयश आले. १९९९ नंतर प्रथमच आंबेडकर यांच्या पक्षाचा एकही आमदार जिल्ह्य़ात निवडून आलेला नाही. जिल्हा परिषदेची सत्ता कायम राखताना पक्षापुढे आव्हान असेल. वाशीम जिल्हा परिषदेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असून, भाजप आणि शिवसेनेत झालेल्या फाटाफुटीचा फायदा उठविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. नंदुरबार हा काँग्रेसचा पारंपारिक बालेकिल्ला होता. या जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळविण्याचे काँग्रेसपुढे आव्हान असेल. निवडणूक कार्यक्रम नामनिर्देशनपत्र सादर करणे-१८ ते २३ डिसेंबर नामनिर्देशनपत्रांची छाननी- २४ डिसेंबर अपील नसल्यास उमेदवारी मागे घेणे- ३० डिसेंबर अपील असल्यास उमेदवारी मागे घेणे- १ जानेवारी २०२० मतदान- ७ जानेवारी मतमोजणी- ८ जानेवारी
