सेनेचा विरोध टाळण्यासाठी सिडकोमार्फत ५० हजार एकर जमीन अधिग्रहित शिवसेनेबरोबरच्या युतीसाठी तडजोड म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील नाणार प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना रद्द करावा लागला खरा. पण हा महत्त्वाचा उद्योग राज्यातून जाऊ नये यासाठी चपळाई आणि राजकीय लवचिकता दाखवत तो संपूर्णपणे जसाच्या तसा रोहा परिसरात हलविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासाठी तब्बल ५० हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया देखील पूर्ण करण्यात आली आहे. यासाठी शिवसेनेकडे असलेल्या उद्योग खात्यास बाजूला ठेवून सिडकोच्या अंतर्गत रोहा, अलिबाग आणि मुरुड तालुक्यांतील ४० गावांतील जमीन एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीसाठी सरकारने ताब्यात घेतली. या संदर्भातील अधिकृत घोषणा लवकरच होईल. सौदी अरेबियाची अराम्को तसेच इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम आदींच्या सहाय्याने आकारास येणारा हा सुमारे तीन लाख कोटींचा भव्य तेलशुद्धीकरण प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्य़ात राजापूर तालुक्यातील नाणारमध्ये उभारण्यात येणार होता. परंतु शिवसेनेने नाणारला विरोध केला. तसेच भाजपबरोबर युती करताना हा प्रकल्प रद्द करण्याची अट घातली. तथापि ही अट मान्य करण्याची वेळ येण्याआधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत गुप्तपणे पर्यायी व्यवस्था उभी करून हा प्रकल्प राज्याबाहेर जाणार नाही अशी व्यवस्था केली. या नव्या जागेसंदर्भात अराम्को कंपनी आणि तिच्या भारतीय भागीदारांची मान्यता घेण्यात आली असून त्यानंतरच ही जमीन अधिग्रहित केली गेली, अशी माहिती सरकारातील उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’स दिली. या विषयाची राजकीय संवेदनशीलता लक्षात घेता सर्व संबंधितांनी अधिकृत भाष्य करण्यास नकार दिला. या प्रकल्पाविरोधात शिवसेनेने आगपाखड केली. परंतु त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसने जमीन अधिग्रहणासाठी मुख्यमंत्र्यांना आवश्यक ते सहकार्य दिले, असे कळते. रोहा, अलिबाग आणि मुरूड तालुक्यांतील किनारपट्टीवर तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी ही वसाहत सिडकोच्या माध्यमातून उभारली जाईल. या गावांमधील क्षेत्र नवनगर म्हणून अधिसूचित करून सिडकोला नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. नव्या आदेशानुसार ४० गावांमधील कार्यरत असलेल्या सर्व नियोजन यंत्रणांचे अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. म्हणजेच तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांच्या आसपासच्या गावांचे नियोजन किंवा संबंधित सर्व परवाने आदी फक्त सिडकोकडून दिले जातील. नाणारमध्ये तेलशुद्धीकरण प्रकल्प होणार नसल्यास तो उभारण्याची तयारी आंध्र प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी दर्शविली होती. गुजरात राज्यात आधीच तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आहेत. महाराष्ट्राला हा प्रकल्प राखण्यात यश आले नसते तर ते राज्याचे मोठे नुकसान ठरले असते. म्हणून कोणत्याही प्रकारे हा प्रकल्प राज्याबाहेर जाताच नये, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक ती तजवीज करून सेनेस कात्रजचा घाट दाखवला. या प्रकल्पासाठीच्या एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीसाठी रोहा तालुक्यातील २१, अलिबाग (८), मुरूड (१०) आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील एका गावाची निवड करण्यात आली आहे. नाणारमध्ये भूसंपादनास विरोध झाला होता. रोह्य़ात तो होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्र्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाने सक्रिय मदत केली, असे कळते. होणार काय? अलीकडेच युतीसाठी आपल्या मागणीनुसार नाणारवर पाणी सोडावे लागले म्हणून शिवसेनेने मोठा विजय मिळवल्याचे दाखवले. परंतु नंतर प्रत्यक्षात इतक्या भव्य प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेकडील उद्योग खात्यास पूर्ण डावलून या कथित विजयाच्या आनंदावर पाणी ओतल्याचे मानले जाते. या प्रकल्पासाठीच्या जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया राज्याच्या उद्योग मंत्रालयांतर्गत औद्योगिक महामंडळाकडून न करता ती सिडकोमार्फत केली गेली. सिडको महामंडळ मुख्यमंत्र्याच्या अखत्यारित येते. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत शिवसेनेस कसलाही अधिकार राहिला नाही. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने रोहा, अलिबाग आणि मुरुड तालुक्यांतील ४० गावांच्या संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली असून त्यासाठी सुमारे ५० हजार एकर जमिनीवर (१९१४६ हेक्टर्स) एकात्मिक औद्योगिक वसाहत उभारली जाईल. एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीतील मुख्य गावे रोहा - खोपे, सारसोली, तळवडे, खैराळे, खारखर्डी, महाळुंगे, नवखार, दीव, दापोली, धोडखार, धोंडखार उमटे, शेडसई, न्हावे, शिळोशी, सोनखार, कोकबन, खुटल, चांगगाव, कजरविरा, आंबिवली, धगडवाडी अलिबाग - भोनंग, रामराज, सुडकोली, कुंदे, ताजपूर, मालाडे, नवखार, तळवली’मुरूड - तळे, तळेखार, सावरोली, चोरढे, वळके, सातीर्डे, शिरगाव, येसदे, तडगाव, आमली श्रीवर्धन- वारळ
