४३५ हेक्टरपैकी आतापर्यंत अवघ्या ७६ हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला महाराष्ट्रात खीळ बसल्यासारखी परिस्थिती आहे. गुजरातमध्ये जमिनीचे अधिग्रहण वेगाने होत असताना ठाणे, पालघरमधील १२०० प्रकल्पबाधितांपैकी केवळ १६७ जणांनी जमीन दिली आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबई, गुजरातमधील १ हजार ३८० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. यामध्ये सरकारी, खासगी, वन आणि रेल्वे जमिनीचा समावेश आहे. आतापर्यंत ६६० हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण झाले आहे. परंतु महाराष्ट्रात प्रकल्पाला होणारा विरोध, जमीन अधिग्रहणासाठी लागणारा वेळ आणि या वर्षी पाठोपाठ आलेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळालेली नाही. डिसेंबर २०२३ पर्यंत या बुलेट ट्रेन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बुलेट ट्रेन महाराष्ट्रातील ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ातून जाणार आहे. पालघरमधील ७३ गावांपैकी ११ गावांतील जमिनींचे संयुक्त सर्वेक्षण बाकी आहे, तर ठाण्यातील सर्व २२ गावांमधील सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉपरेरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अचल खरे यांनी दिली. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्या जमिनीची मूळ किंमत प्रकल्पबाधिताला सांगितली जाईल आणि त्याची नुकसानभरपाई कशी मिळेल याची माहिती दिली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील सरकारी व खासगी अशा ४३५ हेक्टरपैकी ७६ हेक्टर जमिनींचे अधिग्रहण झाले आहे. आतापर्यंत २० टक्केच जमिनीचे अधिग्रहण झाले असून निवडणुकांमुळे काही प्रमाणात काम थांबल्याचे ते म्हणाले. डिसेंबपर्यंत निविदा वांद्रे कुर्ला संकुलातून निघणारा बुलेट ट्रेनचा भुयारी मार्ग ठाणे खाडीतून कोपरखैरणे, घणसोलीमार्गे शिळफाटय़ाच्या दिशेने जाणार आहे. या बोगद्याच्या कामांसाठी निविदा काढण्यात येणार असून डिसेंबपर्यंत निविदा काढली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली. तर वांद्रे कुर्ला संकुलातील स्थानकासाठीही निविदा काढली आहे.
