सदनिकेसाठी भरलेल्या १.८७ कोटींसह ग्राहकाला नुकसानभरपाई; राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय विकास नियंत्रण नियमावलीतील दुरुस्तीचे कारण पुढे करीत गेल्या पाच वर्षांपासून सदनिकेचा ताबा देण्यात दिरंगाई करणे दोन विकासकांना महागात पडले आहे. सदनिका नोंदणीसाठी जमा केलेला १.८७ कोटी रुपयांच्या परताव्यासह ३.६५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई सदनिकाधारकाला देण्याचे आदेश देत राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने ‘फॉच्र्युन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ आणि झोय ‘शेल्कॉन प्रायव्हेट लिमिटेड’ला चांगलाच झटका दिला आहे. ऑक्टोबर २०११ मध्ये ट्रेव्हर डिलामा यांनी वांद्रे पश्चिम येथील सेंट मार्टिन रोडवरील ‘फॉच्र्युन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ आणि झोय ‘शेल्कॉन प्रायव्हेट लिमिटेड’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभ्या राहणाऱ्या ‘हिकॉन्स ऑनिक्स’ या इमारतीत ८२८ चौरस फूट सदनिकेची नोंदणी केली होती. त्यासाठी त्यांनी १.९७ कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कमही भरली होती. सदनिकेची १.८७ कोटी रुपये उर्वरित रक्कम वेळोवेळी भरली. सदनिकेची ९५ टक्के रक्कम भरून झाल्यानंतर ‘फॉच्र्युन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ने ट्रेव्हर यांना सदनिका बहालीचे पत्र दिले. त्यामुळे लवकरच घराचा ताबा मिळेल या आशेने ट्रेव्हर यांनी चार वर्षे वाट पाहिली. परंतु इमारतीचे बांधकाम सुरूच होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर अखेर संत्रस्त ट्रेव्हर यांनी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. विक्रीचा कोणताही लेखी करार न करताच सदनिकेसाठीची २० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम स्वीकारून विकासकाने महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्याचा भंग केला आहे, असा आरोप ट्रेव्हर यांनी तक्रारीत केला. त्यावर उत्तर दाखल करताना ट्रेव्हर यांनी सदनिका नोंदणी केल्याचे विकासकाकडून मान्य करण्यात आले. मात्र शहरासाठीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील दुरुस्तीमुळे तसेच अन्य भाडेकरूंच्या असहकार्यामुळे प्रकल्पाला विलंब झाल्याचा दावाही विकासकाकडून करण्यात आला. शिवाय २०१३ मध्ये जागेच्या मूळ मालकाने ‘हिल्कॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ आणि ‘झोय शेल्कॉन’शी आणखी एक करार केल्याने त्यातील अडचणींमुळे प्रकल्प पूर्ण करून सदनिकेचा ताबा देण्यास विलंब झाल्याचेही आयोगाला सांगितले. आयोगाने मात्र विकासकाचा हा दावा फेटाळून लावला. एखाद्या विकासकाने एकदा का सदनिकेची विक्री केली की त्याने तो प्रकल्प पूर्ण करून सदनिका बहाल करणे ही त्याची जबाबदारी आहे. परंतु या प्रकरणी ही जबाबदारी पार पाडण्यात विकासक पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. शिवाय आता तर ते इमारत बांधतील आणि सदनिकेचा ताबा देऊ शकतील, अशाही स्थितीत नाही, असे ताशेरे आयोगाने ओढले. त्यामुळे टेव्हर यांना झालेल्या त्रासाची नुकसानभरपाई विकासकांना द्यावी लागेल, असेही स्पष्ट केले. तसेच ट्रेव्हर यांनी आपल्या तक्रारीसोबत पुरावा म्हणून दाखल केलेली कागदपत्रेही आयोगाने प्रामुख्याने लक्षात घेतली. त्यानुसार सध्या वाद्रे परिसरात सदनिका विक्रीसाठी प्रति चौरस फूट ६५ ते ७५ हजार रुपये आकारले जातात. परंतु या तुलनेत प्रति चौरस फुटासाठी कमी किंमत लावली तरी ८२८ चौरस फूट सदनिकेची किंमत ५.४८ कोटी रुपये होते. त्यामुळेच सदनिकेच्या नोंदणीचे १.८७ कोटी रुपये परतावा देण्यासह उर्वरित ३.६५ कोटी रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश आयोगाने विकासकांना दिले आहेत. तसेच त्यासाठी सहा आठवडय़ांची मुदत दिली असून त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास रकमेवर १० टक्के व्याज देण्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
