काँग्रेसचा विधानसभा अध्यक्षपदाचा दावा राष्ट्रवादीने फेटाळला मुंबई : महाविकासआघाडीच्या चर्चेत विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसला, तर उपमुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीला देण्याचा निर्णय झाला होता. यात बदल करून उपमुख्यमंत्रीपद मिळावे, असा आग्रह काँग्रेसकडून शुक्रवारी धरण्यात आला. पण राष्ट्रवादीने ही मागणी फेटाळून लावली. तरीही काँग्रेसचे शेवटपर्यंत प्रयत्न सुरूच होते. शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले तरीही सत्तावाटपाचा गोंधळ अजूनही मिटलेला नाही. आघाडीच्या बुधवारी रात्री झालेल्या चर्चेत विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसला, तर उपमुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीला, असा निर्णय झाला होता. या बदल्यात राष्ट्रवादीला एक अतिरिक्त मंत्रिपद मिळणार होते. शपथविधीच्या दिवशी मात्र काँग्रेसने या निर्णयात बदल करण्याची मागणी केली. उपमुख्यमंत्रीपद काँग्रेसला तर विधानसभा अध्यक्षपद राष्ट्रवादीला देण्याचा प्रस्ताव काँग्रेसने सादर केला. मात्र, राष्ट्रवादीने ही मागणी फेटाळून लावली होती. शुक्रवारी पुन्हा काँग्रेसने नव्याने प्रयत्न सुरू केले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. राष्ट्रवादीने विधानसभा अध्यक्षपद घ्यावे. या बदल्यात उपमुख्यमंत्रीपद काँग्रेसला मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली. काँग्रेसने उपमुख्यमंत्रीपदावर दावा केला असला, तरी आधी तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकीत झालेला निर्णय आता बदलणार कसा, असा सवाल राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केला. काँग्रेसची बदल करण्याची मागणी मान्य करता येणार नाही, असेही अजितदादांनी स्पष्ट केले. आधी अध्यक्षपदासाठी आग्रह गेल्या शुक्रवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत विधानसभा अध्यक्षपदावरूनच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत वाद झाला होता. काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांनी अध्यक्षपदावरून झालेल्या चर्चेत काढलेल्या तिखट वक्तव्यावरून राष्ट्रवादीने नाराजीही व्यक्त केली होती. अध्यक्षपदावरूनच या बैठकीत एकमत झाले नाही आणि शेवटी ती आटोपती घ्यावी लागली. अजित पवार यांच्या नाटय़ानंतर पुन्हा शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे नेते सत्ता वाटपाच्या चर्चेसाठी एकत्र बसले असता विधानसभा अध्यक्षपद हा कळीचा मुद्दा ठरला होता. काँग्रेसने अध्यक्षपद प्रतिष्ठेचे केल्याने शेवटी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने काँग्रेसचा दावा मान्य केला. काँग्रेसला उपमुख्यमंत्री आणि अध्यक्षपद ही दोन्ही पदे हवी होती. पण वाटपात अध्यक्षपद किंवा उपमुख्यमंत्री यापैकी एकच पद मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. काँग्रेसचा हट्ट का? अस्थिर राजकीय परिस्थितीत आमदारांची फोडाफोड होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी विधानसभा अध्यक्षपद आपल्याकडे असावे, असा काँग्रेसचा प्रयत्न होता. विधानसभा अध्यक्षाऐवजी उपमुख्यमंत्रीपद हे राजकीयदृष्टय़ा फायद्याचे असल्याचा सूर काँग्रेसमध्ये उमटला. कारण सरकारी जाहीराती किंवा साऱ्या समारंभांमध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना प्रसिद्धी मिळते. हे सरकार शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचेच आहे, असा संदेश जाऊ शकतो. यातूनच विधानसभा अध्यक्षपदाऐवजी उपमुख्यमंत्रीपद मिळावे, असा प्रस्ताव काँग्रेसने मांडला. पण राष्ट्रवादीने आता बदल करण्यास नकार दिला. राष्ट्रवादीची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते. राष्ट्रवादीला अतिरिक्त मंत्रिपद देण्याच्या बदल्यात उपमुख्यमंत्रीपद मिळावे, असा काँग्रेसचा प्रयत्न होता.
