राज्य मंत्रिमंडळात एरव्ही राष्ट्रवादीचे मंत्री मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करतात, पण बुधवारच्या बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता आणि कामे मंजूर होण्यास लागणारा विलंब यावरून राष्ट्रवादीबरोबरच स्वपक्षीय मंत्र्यांनीही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर हल्ला चढविला. मंत्र्यांचा पवित्रा बघून मुख्यमंत्र्यांनी रखडलेले प्रस्ताव सायंकाळी मागवून घेतले आणि उद्या पुन्हा होणाऱ्या विशेष बैठकीत मंजूर करण्याचे मान्य केले. मात्र नियमात बसतील अशीच कामे मंजूर केली जातील, अशी मेख मुख्यमंत्र्यांनी मारून ठेवली आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. कामे सुरू करायची आणि नंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची प्रथाच पडली होती. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यावर बंधने आणली. बैठक सुरू होताच सर्व अधिकाऱ्यांना बाहेर काढण्यात आले आणि अनिल देशमुख यांनी सुधारित प्रशासकीय मान्यता या मुद्दय़ावर तोंड फोडले. मग बहुतांशी मंत्र्यांनी नाराजीचा सूर लावला. कोणती कामे रखडली, कशी रखडली, मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे बेजबाबदार वर्तन, लोकांची कामेच होत नाहीत, आश्वासनांची पूर्तता होऊ शकत नाही. हे असेच सुरू राहणार असल्यास मंत्रिमंडळात बसण्यापेक्षा बाहेरून पाठिंबा दिलेला परवडेल, अशी भूमिका अजितदादांनी मांडली.मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे सर्वच मंत्री बोलतात, पण काँग्रेसच्या मंत्र्यांनाही अनावर झाले. नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे-पाटील, नितीन राऊत, शिवाजीराव मोघे आदी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनीही कामे लवकर झाली पाहिजेत, असा सूर लावला. निवडणुकीला सामोरे जाताना लोकांमध्ये योग्य संदेश गेला पाहिजे, असाच एकूण सूर होता. आपल्या खात्याशी संबंधित प्रस्ताव मार्गी लागत नाहीत याबद्दल काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. ही नाराजी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनीही अखेर उघडपणे व्यक्त केली. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात सारेच मंत्री आक्रमक झाले असताना काँग्रेसचा एकही मंत्री त्यांच्या समर्थनार्थ पुढे आला नाही. शेवटी शेवटी विखे-पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची बाजू सावरून घेण्याचा प्रयत्न केला. स्वपक्षीयांनीही आक्रमक भूमिका घेतल्याने मुख्यमंत्री चव्हाण काहीसे गडबडले. पूर्वी काय झाले त्यात पडू नका. ‘आदर्श’ मध्ये काय झाले हे सर्वांसमोर आहे. जुनी प्रकरणे दहा वर्षोने बाहेर येऊ लागली आहेत. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता काळजीपूर्वकच निर्णय घेतले जातील हे स्पष्ट करताना मुख्यमंत्र्यांनी कामे रखडण्यामागची पाश्र्वभूमी स्पष्ट केली. तसेच नियमानुसारच कामे केली जातील याचा पुनरुच्चार केला. पोलीस महासंचालकांवर मंत्री उखडलेराज्याचे पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ हे स्वत:ला ‘सुपर मुख्यमंत्री’ समजतात का, असा सवाल राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला. कोणाशी धड बोलायचे नाही, मराठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा दुस्वास करायचा हे काम दयाळ यांच्याकडून होते. अनेक मंत्र्यांनी महासंचालकांवर आगपाखड केली. आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांच्या बढत्या होतात, पण आय.पी.एस. अधिकाऱ्यांमध्ये आपल्याला डावलले जाते, अशी भावना झाल्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी व्यक्त केली. प्रस्ताव घेऊन मंत्री मुख्यमंत्र्यांकडे मंत्रिमंडळाशी संबंधित रखडलेले प्रस्ताव किंवा फाईली घेऊन येण्याची सूचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केल्याने ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर बहुतांशी मंत्री हजर झाले होते. काही मंत्र्यांनी आपापल्या खात्याच्या रखडलेल्या प्रकरणांची यादीच सादर केली. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जास्तीत जास्त प्रस्ताव मंजूर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. गरज भासल्यास पुढील तीन आठवडे दोनदा बैठक घेतली जावी, अशी मागणी करण्यात आली.
