सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालामुळे मतदाराची ‘कोणत्याही उमेदवारास मत देण्याची अनिच्छा’ आता ‘यापैकी कोणीही नको’ या बटणाद्वारे मतदान यंत्रात नोंदविली जाणार असली तरी ही नकारात्मक मते मोजून त्याचा निकालावर परिणाम होत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने मतदाराला ‘नकाराधिकार’ मिळणार नाही. ‘कोणत्याही उमेदवाराला मत देण्यास नकार’ हे ‘नकारात्मक मत’ अशी व्याख्या लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यात जोपर्यंत केली जात नाही, तोपर्यंत या निकालाची अपेक्षित फळे मिळणार नाहीत.न्यायालयाच्या निकालामुळे आता ‘नकारात्मक मता’ची व्याख्या करून ती मोजण्याची तरतूद लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यात करावी लागेल. तोपर्यंत मात्र ही मते मोजायची की नाही, निवडणूक निकाल घोषित करताना प्रत्येक उमेदवाराला मिळालेली मते ज्या पद्धतीने घोषित केली जातात, त्या पध्दतीने जाहीर करायची का, या मुद्दय़ांवर अडचणी निर्माण होतील. नकारात्मक मतांचा निवडणूक निकालावर कोणता परिणाम होईल, जिंकलेल्या उमेदवाराला मिळालेली मते आणि नकारात्मक मते यांची संख्या विचारात घेऊन फेरनिवडणूक घ्यायची का, याबाबत सरकारला वटहुकूम किंवा संसदेला कायद्यात दुरुस्त्या कराव्या लागतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कोणताही उमेदवार पसंत नसल्यास नकाराधिकार वापरून फेरनिवडणूक घेण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी आपल्याला अजून बरीच मजल मारावी लागणार आहे. लोकशाही सक्षम करण्यासाठी चांगले उमेदवार निवडून यावेत, यासाठी अधिकाधिक लोकांनी मतदान करावे. कोणीही उमेदवार पसंत नसल्यास नकारात्मक मत तरी नोंदवावे, मतदानास गैरहजर राहू नये, असा जागरूक संघटनांचा आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा प्रयत्न आहे. पण हा नकाराधिकार प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी सरकारला जनमताचा रेटा द्यावाच लागणार आहे.सध्याची पध्दत निवडणूक नियमावली, १९६१ नुसार मतदानप्रक्रिया राबविली जाते. मतदार निवडणूक केंद्रावर जाऊन ओळख पटवून नियमावलीच्या १७(ए) नुसारच्या अर्जावर आपली स्वाक्षरी केंद्राध्यक्षापुढे करतो. त्याच्या बोटाला शाई लावून मतदानासाठी तो पुढे गेला आणि त्याने मतदानास नकार दिला, तर त्याच्याकडून तसे लिहून घेऊन त्या अर्जावर स्वाक्षरी घेतली जाते. लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम ४९(ओ) नुसार मतदाराला मतदान करण्यास नकार देण्याचा अधिकार आहे. पण मतदानाच्या संख्येचा हिशोब लावण्यासाठी मतदान केंद्राध्यक्षाला १७(सी) हा अर्ज भरायचा असतो. जर कोणी मतदानास नकार दिला, तर स्वाक्षरी केलेल्यांची संख्या आणि नोंदविलेली मते, यात तफावत दिसू नये आणि मतदाराने मतदानास नकार दिला आहे, त्याला कोणीही अटकाव केला नाही, हे स्पष्ट करण्यासाठी त्याची स्वाक्षरी घेतली जाते.निकालामुळे काय होणार?मतदाराची नापसंती गोपनीय पध्दतीने नोंदविली जात नाही. त्यामुळे हे नकारात्मक मत मतदान यंत्रात गोपनीय पध्दतीने नोंदविले जावे, अशी मागणी होती. आता ‘यापैकी कोणीही नको’ असे बटण उपलब्ध झाल्यामुळे त्याचा ‘कोणत्याही उमेदवारास मत देण्यास नकार’ गोपनीय पध्दतीने नोंदला जाईल. लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम ६४ नुसार मतांची मोजणी करून निकाल घोषित होतो. त्यात ‘यापैकी कोणीही नको’ हा पर्याय म्हणजे नकारात्मक मत आहे, अशी दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. तरच त्यांची मोजणी होऊन निकालावर परिणाम होऊ शकतो.अजून लढाई जिंकायची आहे! राजकीय पक्षांनी चांगले उमेदवार देण्यासाठीची लढाई अद्यापजिंकायची आहे, असे मत ठाणे येथील डॉ. महेश बेडेकर यांनी व्यक्त केले. मतदान यंत्रामध्ये नकाराधिकाराचा पर्यायही उपलब्ध करावा, यासाठी बेडेकर तीन वर्षे लढा देत आहेत. त्यांनी तीन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात त्यासाठी जनहित याचिका केली होती. उच्च न्यायालयानेही बेडेकर यांच्या याचिकेची दखल घेत हा पर्याय मतदान यंत्रात हा पर्याय उपलब्ध करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.आपल्याकडे नकारात्मक मतदान देण्याचा अधिकार आहे. मात्र त्यासाठी अर्ज भरावा लागतो. जर घटनेने मतदान गोपनीय ठेवण्याबाबत अधिकार दिलेला आहे तर नकारात्मक मतदान गोपनीय पद्धतीने का नोंदविण्यात येत नाही, असा सवाल करीत बेडेकर यांनी मतदान यंत्रात त्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची आणि त्याद्वारे ते गोपनीय ठेवण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली होती.महाराष्ट्रात मतदारांनी ‘मतदानास नकार’ नोंदविण्याचे प्रमाण फारसे नसून त्याचा निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होईल, असे दिसून येत नाही. राज्यात २००९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ७४८ तर लोकसभा निवडणुकीत सुमारे ३५० मतदारांनी ‘मतदानास नकार’ नोंदविला, अशी माहिती निवडणूक आयोगातील उच्चपदस्थांनी दिली. निवडणूक नियमावलीनुसार सर्व रेकॉर्ड निर्वाचन अधिकाऱ्यांकडून विहीत मुदतीनंतर जाळून नष्ट केले जाते. तर आयोगाकडे पाठविलेली माहिती मंत्रालयास लागलेल्या आगीत नष्ट झाली. त्यामुळे या आकडेवारीचा मतदारसंघनिहाय तपशीलच उपलब्ध नाही.
