|| निशांत सरवणकर नव्या वर्षांत ‘म्हाडा’ मुंबईकरांसाठी फक्त ५९ तर ठाण्यात ३२ घरे उपलब्ध करून देऊ शकणार आहे. गिरणी कामगारांसाठी मुंबईत यंदा तीन हजार ८३५ घरे सोडतीद्वारे मिळणार आहेत. कोकण मंडळाअंतर्गत सहा हजार ४५५ घरांची सोडत निघण्याचीही शक्यता आहे. मुंबईकरांसाठी म्हाडा २०२२-२३ मध्ये सात ते आठ हजार घरे उपलब्ध करून देऊ शकते, असे मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे कार्यकारी अभियंता भूषण देसाई यांनी स्पष्ट केले. गोरेगाव येथील पत्रा चाळ प्रकरणात निवासयोग्य प्रमाणपत्र नसल्याने ३६० रहिवाशांना ताब्यासाठी रखडावे लागले. हा अनुभव समोर ठेवून यापुढे निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय सोडतीसाठी घरे उपलब्ध करून द्यायची नाहीत, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचेही देसाई यांनी सांगितले. मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाकडून गिरणी कामगारांसाठी काही घरे मिळणार आहेत. याशिवाय बॉम्बे डाइंग, स्प्रिंग मिल प्रकल्पात तीन हजार ३५० तर श्रीनिवास मिल प्रकल्पात ४८५ घरे मिळणार आहेत. ही घरे सोडतीसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. म्हाडाकडे सध्या एकही भूखंड सामान्यांच्या घरांसाठी उपलब्ध नाही. जी ५९ घरे नव्या वर्षांत उपलब्ध झाली आहेत ती पुनर्विकास प्रकल्पातील घरांचा साठा आहे. कन्नमवार नगर (विक्रोळी) आणि पंतनगर (घाटकोपर) येथे ही घरे उपलब्ध असल्याचेही देसाई यांनी स्पष्ट केले. गोरेगाव पहाडी परिसरात पाच हजार घरांचे बांधकाम सुरू आहे. ही घरे २०२१ किंवा २०२२ मध्ये मिळू शकतात. पवई येथील पॉपकॉर्नचा भूखंडही कायदेशीर लढाई करून म्हाडाने ताब्यात मिळविला आहे. या भूखंडावर दहा हजार घरांची निर्मिती होऊ शकते. याशिवाय कुर्ला येथेही एक भूखंड ताब्यात आला असून त्यामुळे दोन ते तीन हजार घरे निर्माण होऊ शकतात, याकडेही देसाई यांनी लक्ष वेधले. मोतीलाल नगर वसाहतीचा पुनर्विकासही म्हाडाकडूनच होणार आहे. बीडीडी चाळींतून नऊ हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. कोकण गृहनिर्माण मंडळाकडून कल्याणमधील शिरढोण येथे पाच हजार तर खोणी, भंडार्ली येथे एक हजार १३६ घरे नवीन वर्षांत सोडत काढली जाणार आहे. याशिवाय माणकोळी - भिवंडी (२७९), घणसोली (४०), वसई (१५) येथील घरेही उपलब्ध झाली असून ती नवीन वर्षांत सोडतीसाठी उपलब्ध असणार आहेत. सामान्यांसाठी अधिकाधिक घरे उपलब्ध करून देण्याचा म्हाडाचा प्रयत्न आहे. नवीन वर्षांत सामान्यांसाठी मुंबईत फारशी घरे नाहीत. सात ते आठ हजार घरांचे प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांना निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत ही घरे सोडतीत घेण्यात येणार नाहीत. याशिवाय राज्यात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अडीच लाख घरे उपलब्ध होणार आहेत - - मिलिंद म्हैसकर, उपाध्यक्ष, म्हाडा
