संतोष प्रधान शेतकऱ्यांना खूश करण्याकरिता सत्तेत आल्यावर आतापर्यंत आठ राज्यांमध्ये कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली, प्रत्यक्षात दोन-अडीच वर्षे उलटली तरी या राज्यांमधील सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यानेच राज्यांना पैसे देताना हात आखडते घ्यावे लागले आहेत. निवडणूक प्रचाराच्या काळात शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याचे आश्वासन देण्याची राजकीय पक्षांमध्ये अहमहमिकाच लागलेली दिसते. सत्तेत आल्यावर लगेचच कर्जमाफीची घोषणा केली जाते. दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली म्हणून राजकीय नेते किंवा मुख्यमंत्री स्वत:ची पाठ थोपटून घेतात. परंतु कर्जमाफीची योजना प्रत्यक्षात येताना अनेक अडचणी समोर उभ्या ठाकतात. मग भाजप, काँग्रेस किंवा प्रादेशिक पक्ष, साऱ्याच सत्ताधाऱ्यांना ही समस्या भेडसावते. नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी यापासून राज्यांचे आर्थिकदृष्टय़ा कंबरडे पार मोडले आहे. अडीच वर्षांपूर्वी सत्तेत येण्यापूर्वी उत्तर प्रदेशात भाजपने शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याकरिता केंद्र सरकारने मदतही केली. पण गेल्या अडीच वर्षांत अजूनही सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकलेला नाही. ६६ लाख पात्र शेतकऱ्यांपैकी ४४ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता. उत्तर प्रदेशातील विरोधकांनी सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नसल्याबद्दल सत्ताधारी भाजपला लक्ष्यही केले. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांची भाजपने फसवणूक केल्याची टीकाच काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी अलीकडेच केली होती. मध्य प्रदेशात गेल्या वर्षी सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्यात आले. पण वर्षभरानंतर कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत असल्याची कबुली मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना द्यावी लागली. छत्तीसगडमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या योजनेचा लाभ मिळालेला नसल्याचा आरोप विरोधी भाजपने केला आहे. तर कर्जमाफीची योजना एकदाच राबविली जाईल. पुढील आर्थिक वर्षांत लाभ दिला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री भूपेश बगेल यांना जाहीर करावे लागले. राजस्थानातही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळत नसल्याची ओरड सुरू झाल्यावर अलीकडेच मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी १०० कोटींची तरतूद जाहीर केली. राजस्थानमधील कर्जमाफी योजनेत झालेल्या गैरप्रकारांमुळे तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. तेलंगणातही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहेच. महाराष्ट्रातही भाजप सरकारच्या काळातील कर्जमाफी योजनेचा साऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नव्हता. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीने या मुद्दय़ावरच भाजपची कोंडीही केली होती. पंजाब, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या तीन राज्यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही, अशी माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली होती. आठ राज्यांनी गेल्या दोन-अडीच वर्षांत दोन लाख कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे कर्जमाफ केले आहे. कर्जमाफीच्या योजनेने पत धोरणावर परिणाम होतो, असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिला होता. कर्जमाफीची घोषणा केलेली राज्ये * उत्तर प्रदेश - एक लाखांपर्यंतचे * पंजाब - दोन लाख * मध्य प्रदेश - दोन लाख * राजस्थान - दोन लाख * छत्तीसगड - दोन लाख * तेलंगणा - एक लाख * कर्नाटक - दोन लाख * महाराष्ट्र - दोन लाख
