उत्तराखंडमध्ये कोसळलेल्या नैसर्गिक आपत्तीच्या पाश्र्वभूमिवर राज्यातही नदीपात्रात होणाऱ्या बांधकांमावर कायदेशीर र्निबध आणण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार पाहिल्या टप्यात मुंबई महानगर प्रदेशातील नद्यांच्या पूररेषेच्या आत (फ्लडिंग झोन) कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास बंदी घालण्यात येणार असून त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्यात येणार आहेत. नदी-नाल्यांच्या अस्तित्वावर अतिक्रमण केल्यास त्याचे कोणते परिणाम भोगावे लागू शकतात याची प्रचिती गेल्याच आठवडयात उत्तराखंडमध्ये आली असून त्यापूर्वीही जुलै २००५ मध्ये मुंबई-ठाणे परिसरातही अशीच आपत्ती ओढवली होती. त्यानंतर चितळे सत्यशोधन समितीने केलेल्या शिफासशीनुसार मिठी नदी प्रमाणेच अतिवृष्टीच्या वेळी महानगर प्रदेशातील अन्य नद्यांच्या पुराची पातळी काय असेल, त्याचा आजूबाजूच्या परिसरावर कुठवर परिणाम होईल, याचा र्सवकष आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने एमएमआरडीएवर सोपविली होती. त्यानुसार प्राधिकरणाच्या जलविज्ञान विभागाने महानगर प्रदेशातून जाणाऱ्या उल्हास, आंबा आणि वैतरणा खोऱ्यातील सुमारे ११ हजार चौरस किलोमीटर लांबीच्या नद्यांचे उपग्रहाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण केले. या नद्यांमध्ये मोठय़ाप्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याचे आढळून आले आहे. गेल्या १०० वर्षांत किती वेळा अतिवृष्टी झाली, त्यावेळी नद्यांच्या पुराची पातळी कुठवर गेली, कोणत्या परिस्थितीत नदीच्या पाण्याचा प्रवाह किती असतो, नदीची रुंदी, खोली वाढल्यास त्याचा कितपत लाभ होईल, नदीच्या मुखापाशी कोणती परिस्थिती आहे, त्यात कोणत्या सुधारणा कराव्या लागतील याचेही खोरेनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यानुसार प्रत्येक नदीची पूर रेषा (फ्लड झोन) निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच नदीच्या परिसरात तीन झोन निर्माण करण्यात आले असून पहिल्या दोन विभागात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाना परवानगी नको, तर तिसऱ्या विभागात बांधकाम असली तरी पावसाळ्यात त्यांचे स्थलांतर करण्याबाबतची सूचना या आराखडय़ात करण्यात आल्याची माहिती जलविज्ञान विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. आतापर्यंत कोणत्याच नदीची पुररेषा निश्चित नव्हती, मात्र गेल्या १०० वर्षांत झालेला पाऊस आणि नदीची सध्याची परिस्थिती यांचा शास्त्रोक्त अभ्यास करून सर्वच नद्याच्या पूररेषा निश्चित करण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
