केंद्र सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा मुंबई : उपचाराधीन संख्येनुसारच म्युकरमायकोसिसवरील ‘अ‍ॅम्फोटेरेसिन-बी’ या इंजेक्शनचा राज्यांना पुरवठा केला जातो. त्यात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नसल्याचा दावा केंद्र सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. महाराष्ट्राला गेल्या काही महिन्यांपासून दिवसाला १५ हजार ‘अ‍ॅम्फोटेरेसिन-बी’ पुरवठा केला जात असल्याचा दावाही केंद्र सरकारने या वेळी केला. म्युकरमायकोसिसचे महाराष्ट्रात अधिक रूग्ण आहेत. त्या तुलनेत ‘अ‍ॅम्फोटेरेसिन-बी’ या इंजेक्शनचा पुरवठा कमी आहे. अन्य राज्यांतही उपचाराधीन रूग्णांची संख्या आणि या इंजेक्शनच्या पुरवठ्यात तफावत असल्याच्या वास्तवावर न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी बोट ठेवले होते. तसेच अन्य राज्यांतील म्युकरमायकोसिसच्या रूग्णांची संख्या, मृत्यू झालेल्यांची संख्या आणि राज्यांना ‘अ‍ॅम्फोटेरेसिन-बी’ या इंजेक्शनच्या पुरवठ्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती एस. पी. देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारला या इंजेक्शनचा साठा नियमितपणे केला जात असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सांगितले. मात्र ‘अ‍ॅम्फोटेरेसिन-बी’ या इंजेक्शनचे उत्पादन कमी असल्याने त्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होतो आहे. असे असतानाही राज्यांना या इंजेक्शनचा मागणीनुसार पुरवठा व्हावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत सल्याचा दावाही त्यांनी केला. औषधांच्या आयातीसाठी सहा कं पन्यांना परवाना ‘अ‍ॅम्फोटेरेसिन-बी’च्या नव्या आणि प्रभावी इंजेक्शनची अमेरिकास्थित कंपनीकडून आयात करण्यासाठी सहा औषध कंपन्यांना परवाना देण्यात आला आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या काळात देशभरात आतापर्यंत सहा लाख ७० हजार, तर महाराष्ट्राला एक लाख ४० हजार २६० ‘अ‍ॅम्फोटेरेसिन-बी’ इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.
