राज्यातील मुस्लीमधर्मीय मुला-मुलींना मदरशांमधून केवळ पारंपरिक धार्मिक शिक्षण न देता, त्यांना सामजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी इतर विषयांचे शिक्षण देण्याकरिता सात वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी यंदा निधीच नसल्याचे समोर आले आहे. मदरशांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या मानधनासाठी फक्त दोन कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रात काँग्रेस आघाडी सरकार असताना, सच्चर समितीच्या शिफारशींनुसार देशातील मदरशांमध्ये केवळ धार्मिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, इंग्रजी, उर्दु या विषयांचे शिक्षण देऊन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मदरसा आधुनिकीकरण धोरण तयार करण्यात आले. त्यानुसार राज्यात २०१३ मध्ये डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण या नावाने ही योजना सुरू करण्यात आली. राज्यात मदरसामधून मराठी विषयही शिकविला जात आहे. या योजनेंतर्गत मदरशांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, तसेच ९ वी ते १२ वीर्पयच्या विद्यार्थ्यांना आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करणे, रोजगार क्षमता वाढविणे आणि त्यांचा आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत करणे, ही या योजनेची आणखी काही महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत. या योजनेसाठी राज्याच्या २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातही ८० टक्के कपात करण्यात आली असून, फक्त शिक्षकांचे मानधन देण्यासाठी १ कोटी ८० लाख ६० हजार रुपये अनुदान देण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. करोना संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मदरसा आधुनिकीकरण योजनेच्या निधीलाही कात्री लावावी लागली आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाने बुधवारी या संदर्भात शासन आदेश जारी केला आहे.
