अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्यावर यापुढे एकही बेकायदा आलिशान बंगला नको, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला बजावले.

तसेच १११ बेकायदा बंगल्यांना कारवाईपासून संरक्षण मिळाले आहे, ते हटवण्याबाबत करण्यात आलेले अपील तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाला दिले. याशिवाय संरक्षण नसलेल्या बंगल्यांवरील कारवाईसाठी आवश्यक ती साधनसामग्री उपलब्ध करा, असे आदेशही न्यायालयाने राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत.

सागरी किनारा नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून अलिबागच्या सागरी किनाऱ्यावर प्रभावशाली आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींनी उभ्या केलेल्या आलिशान बंगल्यांकडे काणाडोळा करणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी ताशेरे ओढले होते. एवढेच नव्हे, तर बंगल्यांवरील कारवाईविरोधात दिवाणी न्यायालयात किती दावे दाखल आहेत, किती प्रकरणांमध्ये बंगल्यांच्या बांधकामाला संरक्षण मिळाले आहे आणि सरकार त्यावरील स्थगिती उठवण्यासाठी काय करते आहे, या सगळ्याच्या तपशिलासह रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहावे, असेही आदेशही न्यायालयाने दिले होते.

न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी हे उपस्थित होते. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार त्यांनी प्रतिज्ञापत्रही सादर केले. त्यात त्यात त्यांनी एकूण १५९ बेकायदा बंगल्यांपैकी २२ बंगल्यांवर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा केला आहे, तर १११ बंगल्यांच्या मालकांनी दिवाणी न्यायालयाकडून कारवाईवर स्थगिती मिळवली आहे. ही स्थगिती उठवण्यासाठी आवश्यक तो युक्तिवाद करावा, असे उच्च न्यायालयाचा अलिबाग येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यातर्फे जिल्हा न्यायालयातील सरकारी वकिलाला वारंवार सांगण्यात येत आहे. एवढेच नव्हे, तर या बांधकामांबाबतचे आणखी ७४ अर्ज हे अलिबाग न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मात्र ज्या पाच बंगल्यांवरील कारवाईला स्थगिती मिळालेली नाही. त्यावर अद्याप कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर पाडकामासाठी आवश्यक साधनसामग्री नसल्याने या कारवाईला दिरंगाई होत असल्याचे सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

जिल्हाधिकारी आणि सरकारी वकिलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्यावर यापुढे एकही बेकायदा आलिशान बंगला नको, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले. त्याच वेळी ज्या १११ बेकायदा बंगल्यांना कारवाईपासून संरक्षण मिळाले आहे. ते हटवण्याबाबत करण्यात आलेले अपील तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाला दिले. याशिवाय संरक्षण नसलेल्या बंगल्यांवरील कारवाईसाठी आवश्यक ती साधनसामग्री उपलब्ध करा, जिल्हा न्यायालयातील सरकारी वकिलांना स्थगिती उठवण्यासाठी आवश्यक ते कायदेशीर सल्ला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

First Published on November 12, 2019 1:49 am