इमारतीचे बांधकाम बेकायदा असल्याची पूर्ण जाणीव असतानाही सदनिका खरेदी करणाऱ्या रहिवाशांना जबाबदार धरण्याची वेळ आता आली असून असे सदनिकाधारक दयेसाठी पात्र नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंब्रा येथील ‘नूरजहाँ टॉवर’ या सात मजली बेकायदा आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना दिलासा देण्यास नकार देताना न्यायालयाने ही बाब स्पष्ट केली. याचबरोबर बेकायदा इमारतींत सदनिका घेणाऱ्यांपर्यंत योग्य संदेश पोहोचविण्याच्या दृष्टीने असे करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. रहिवाशांच्या कळकळीच्या विनंतीनंतर इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्याबाबत पालिकेकडे प्रस्ताव सादर करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. मात्र बांधकाम नियमित करण्याची मागणी पालिकेने फेटाळली तर आठवडय़ाभरात रहिवाशांनी घरे रिकामी करावीत आणि पालिकेला इमारतीवर हातोडा चालविण्याचा मार्ग मोकळा करून द्यावा, अशी अट घालत न्यायालयाने रहिवाशांना शेवटची संधी दिली. ही इमारत मोडकळीस आली असतानाही रहिवासी तेथे स्वत:च्या जबाबदारीवर राहतील याची हमीही न्यायालयाने या इमारतीतील ७२ कुटुंबियांकडून मागितली आहे. त्यामुळे इमारत कोसळल्याने तेथील वा इमारतीलगतही होणाऱ्या हानीची जबाबदारीही रहिवाशांची असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तीन वर्षांपूर्वी बांधलेली ही इमारत जमीनदोस्त करण्याची मागणी फारूख अब्दुल गरार काझी यांनी याचिकेद्वारे केली होती. फारूख यांनी आपल्या मालकीच्या जागेवर आठ मजली इमारत बांधण्याचे अधिकार स्थानिक विकासकाला दिले होते. परंतु ठाणे पालिकेकडून आवश्यक असलेली एकही परवानगी न घेता संबंधित विकासकाने ही इमारत बांधल्याचा दावा फारूख यांनी याचिकेत केला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली.
