गेल्या ५० वर्षांत नागरी सुविधांचे नियोजनच झाले नाही, याला आम्हीच जबाबदार आहोत. पण अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांना माणुसकीच्या नावाखाली मोफत घरे देणे आता परवडणारे नाही, ४० लाख मोफत घरांच्या घोषणेने आपणच या समस्येला निमंत्रण दिले आहे, आता मात्र दयामाया न दाखविता झोपडपट्टय़ा आणि अनधिकृत बांधकामे पाडलीच पाहिजेत, असे रोखठोक प्रतिपादन नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी केले. अनधिकृत बांधकामांच्या मुद्यावर आत्मपरीक्षणाचा सूर लावतानाच सरकार, प्रसारमाध्यमे, अधिकारी आणि न्याययंत्रणांनीही या समस्येवर एकत्रपणे तोडगा काढण्याचे आवाहन जाधव यांनी लोकसत्ताच्या ‘लाऊडस्पीकर’ कार्यक्रमात केले. राजकीय आरोप, चिमटे, कोपरखळ्या, आणि उपस्थित नामवंतांच्या अभ्यासपूर्ण चर्चेमुळे हा कार्यक्रम अधिकच रंगत गेला. मुंबईचे महापौर सुनील प्रभू, मनसेचे आमदार बाळा नांदगावकर, भाजपचे आमदार आशिष शेलार, महापालिकेचे माजी उपायुक्त गो. रा. खैरनार यांच्यासह नगररचना, वास्तुशास्त्र, या क्षेत्रांतील नामवंत जाणकार, समाजसेवक, सेवाभावी संस्थांच्या प्रतिनिधींनीही या समस्येवर नेमके बोट ठेवत उपायांचा ऊहापोह केला. गेल्या ५० वर्षांत राज्यातील नागरीकरण ४९ टक्क्य़ांपर्यंत गेले, पण पिण्याचे पाणी, रस्ते, कचरा आदी दृष्टीने नगरनियोजन केलेच नाही, अशी कबुली देत जाधव म्हणाले, नियम पाळून लालबागसारख्या ठिकाणी चाळीत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी काही करणे गरजेचे असताना, सर्व नियम पायदळी तुडवून अनधिकृत बांधकामे आणि झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्यांचे पुनर्वसन कशाला करायचे? त्यांना संरक्षण दिले गेले, तर अनधिकृत बांधकामे व झोपडय़ा नियमित होतात, असा संदेश जाईल आणि हजारो बांधकामे होतच राहतील, असे परखड मतही जाधव यांनी मांडले. अनधिकृत बांधकामे आणि झोपडय़ांवर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कायद्याचेही पूर्ण संरक्षण आहे, अनधिकृत बांधकामांचे खापर वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींवर फोडले जाते. जे जबाबदार असतील, त्यांच्यावर खुशाल कारवाई करावी. पण पाटलीपुत्रसारख्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या सोसायटीतही अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी निवृत्तीला आल्यावर किंवा निवृत्त झाल्यावर बोलण्यापेक्षा नोकरीची पर्वा न करता आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, असे सांगत जाधव यांनी या समस्येचा ठपका अधिकाऱ्यांवरच ठेवला. राज्य शासनाकडून सहकार्य नसल्याने महापालिका हतबल झाली आहे. - महापौर सुनील प्रभू.झपाटय़ाने वाढणाऱ्या अनधिकृत झोपडय़ा युतीने पाडून दाखवाव्यात. आम्ही त्यांचा सन्मान करू - बाळा नांदगावकर.सरकारी यंत्रणांमध्ये मेळ नसल्यानेच अनधिकृत बांधकामे फोफावली - आशीष शेलार.
