उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा; शिरसाट यांचे सदस्यत्व रद्द करणाऱ्या शिवसेनेला तडाखा मुंबई : निवडून आलेले आणि नामनिर्देशित सदस्य असा भेद करून नामनिर्देशित सदस्याला स्थायी समितीच्या सदस्यपदावरून हटवले जाऊ शकत नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला, तसेच भाजपचे नामनिर्देशित नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समितीतील सदस्यत्व रद्द करण्याचा समिती अध्यक्षांचा निर्णय रद्दबातल केला. स्थायी समिती अध्यक्षांनी शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व रद्द करत २१ ऑक्टोबरला त्यांना पदावरून हटवले. या निर्णयाला तसेच त्या अनुषंगाने पालिकेतील महाविकास आघाडीने बहुमतावर केलेल्या ठरावाला शिरसाट यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी शिरसाट यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना स्थायी समिती अध्यक्षांचा निर्णय रद्द केला. नामनिर्देशित सदस्याला स्थायी समितीत सहभागी करून घेतले जाऊ शकत नाही. यापूर्वीही असे घडलेले नाही, असा दावा पालिके ने युक्तिवादाच्या वेळी के ला होता. मात्र पालिके चा हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. निवडून आलेले आणि नामनिर्देशित सदस्य असा भेद करून नामनिर्देशित सदस्याला स्थायी समितीच्या सदस्यपदावरून हटवले जाऊ शकत नाही. कायद्यात त्याबाबत तरतूदही नाही. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्षांनी शिरसाट यांच्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असे न्यायालयाने नमूद के ले. तसेच शिरसाट यांचे स्थायी समितीतील सदस्यत्व द्द करण्याचा समिती अध्यक्षांचा निर्णय रद्द ठरवला. अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदा आणि पदाचा दुरुपयोग करणारा असल्याचा आरोप शिरसाट यांनी याचिकेद्वारे केला होता. न्यायालयाने याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीच्या वेळी शिरसाट आणि पालिकेची बाजू ऐकल्यावर स्थायी समितीची बैठक घेण्यासाठी आणि शिरसाट यांचे सदस्यत्व कायम ठेवायचे की नाही याचा निर्णय घेण्याची परवानगी दिली होती. त्याच वेळी शिरसाट यांच्याविरोधात निर्णय घेण्यात आला तरी निर्णयाची पुढील आदेशापर्यंत अंमलबजावणी केली जाऊ नये, असेही स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने सोमवारी निकाल देताना न्यायालयाचा आधी दिलेला अंतरिम आदेश कायम के ला. स्थायी, शिक्षण समितीत शिवसेनेची सरशी भाजपकडून आयत्यावेळी दगाफटका होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन काँग्रेसने आघाडीधर्म पाळत स्थायी आणि शिक्षण समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेचा मार्ग मोकळा केला. मुंबई महापालिकेतील मलईदार समिती अशी ओळखल्या जाणाऱ्या स्थायी समिती व शिक्षण समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून उमेदवारी मागे घेत्ली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीच्या नगरसेवकांनी शिवसेनेच्या पारडय़ात मते टाकली. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेच्या विजयाचा मार्ग मोकळा होत दोन्ही समित्यांवर भगवा फडकला. स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी यशवंत जाधव चौथ्यांदा निवडून आले, तर शिक्षण समिती अध्यक्षपदावर संध्या दोशी दुसऱ्यांदा निवडून आल्या. स्थायी समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात शिवसेनेने विद्यमान अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना, काँग्रेसने आसिफ झकेरिया, तर भाजपने राजश्री शिरवाडकर यांना उमेदवारी दिली होती. निवडणूक सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनी माघार घेतली आणि काँग्रेसचे नगरसेवक निवडणुकीत तटस्थ राहिले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीने सत्ताधारी शिवसेनेच्या पारडय़ात मते टाकली. जाधव १४ मते मिळवून विजयी झाले, तर शिरवाडकर यांना आठ मते मिळाली. करोनामुळे मोठा कठीण काळ सुरू आहे. सर्वच यंत्रणा करोनाविरुद्धच्या लढाईत कंबर कसून काम करीत आहेत. करोनाविषयक कामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात येईल. तसेच मुंबईच्या विकासात बाधा येऊ नये यादृष्टीने काळजी घेतली जाईल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी निवडणुकीनंतर स्पष्ट केले. शिक्षण समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत काँग्रसेच्या उमेदवार आशा कोपरकर यांनी आयत्या वेळी माघार घेतली. शिवसेनेच्या संध्या दोशी १३ मते मिळवून विजयी झाल्या.
