मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला आहे. अंतिम निर्णयासाठी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्यात आलं आहे. त्यावरुन महाराष्ट्रात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण प्रश्नी पुढील दिशा ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना फोन केला आहे. फडणवीस यांनी स्वत: ही माहिती ट्विटद्वारे दिली आहे. "मराठा आरक्षणावर स्थगिती आल्यानंतर पुढील दिशा ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरेजी यांनी माझ्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली. हा आमच्यासाठी राजकीय मुद्दा नाही. मराठा आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी सरकार जो काही निर्णय घेईल, त्याला आमचे संपूर्ण सहकार्य असेल, हे आश्वस्त केले." असं फडणवीस यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणावर स्थगिती आल्यानंतर पुढील दिशा ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरेजी यांनी माझ्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली. हा आमच्यासाठी राजकीय मुद्दा नाही. मराठा आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी सरकार जो काही निर्णय घेईल, त्याला आमचे संपूर्ण सहकार्य असेल, हे आश्वस्त केले. — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 13, 2020 मराठा आरक्षण हा आमच्यासाठी राजकीय मुद्दा नाही, मराठा आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी सरकार जो निर्णय घेईल, त्याला आमचे संपूर्ण सहकार्य असेल, असं विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आश्वस्त केलं असल्याचे सांगितलं आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत महाविकासआघाडीने मराठा समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला असल्याची टीका भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी काल केली होती. "काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना मराठा आरक्षण कधी मान्यच नव्हतं. मान्य होतं, तर १५ वर्षे देशात आणि राज्यात त्यांचं सरकार होतं. मग मराठा समाजला आरक्षण का दिलं नाही? आताही सर्वोच्च न्यायालयात केस व्यवस्थित चालवली नाही. मोठमोठे वकील देऊन काही होत नाही. उच्च न्यायालयात ९० दिवस केस चालली, ९० दिवस संध्याकाळी तीन तास प्रतिकोर्ट भरवायचो. काय चुकलं, उद्या काय मांडायचं अशी आम्ही ९० दिवस तयारी केली. मात्र, यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तारखेच्या अगोदर कोणी मंत्री गेले नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीत बसून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग केली नाही. वकीलही दिशाहीन होते. तसेच, मराठा मागास कसा? हे मागास आयोगाने सत्तावीसशे पाणी रिपोर्टमध्ये दिलेलं आहे. हे दाखवलं असत तरी सर्वोच्च न्यायालय राजी झालं असतं." असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.