मुंबई विद्यापीठ ढिम्म; कारवाईबाबत टाळाटाळ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील अपुरे शिक्षक, पायाभूत सुविधांचा अभाव आदी त्रुटींवर वारंवार चर्चा होऊनही संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याबाबत मुंबई विद्यापीठ चालढकल करीत आहे. स्थानिक चौकशी समितीच्या अहवालांमध्ये त्रुटींवर बोट ठेवूनही गेल्या दोन वर्षांत विद्यापीठाने अशा एकाही महाविद्यालयावर कारवाई केलेली नाही. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची ढासळलेली स्थिती सातत्याने चर्चेत असताना विद्यापीठ मात्र अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याबाबत गंभीर नसल्याचे चित्र आहे. अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद अशा अधिकार मंडळांच्या बैठकीत चर्चा होते, परंतु त्रुटी असलेल्या महाविद्यालयांवर कारवाई होत नाही. महाविद्यालयाची पाहणी करण्यासाठी दरवर्षी विद्यापीठाची स्थानिक पाहणी समिती जाते. ही समिती महाविद्यालयांमधील त्रुटी दाखवते. विद्यापीठाने २०१७-१८ मध्ये नेमलेल्या समितीने ५३ महाविद्यालयांची पाहणी केली. त्यापैकी अवघ्या १३ महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक सुविधा असल्याचे आढळले. महाविद्यालयांमधील त्रुटी दाखवूनही २०१८-१९ मध्ये परिस्थिती जैसे थे राहिली. २०१८-१९मध्ये पाहणी केलेल्या ५४ महाविद्यालयांपैकी ४० महाविद्यालयांमध्ये त्रुटी आढळल्या. महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक सुविधा नसल्याचे वस्तुस्थिती लागोपाठ दोन वर्षे उजेडात येऊनही त्रुटी दूर करण्याची हमी घेत विद्यापीठाने संलग्नताही कायम ठेवली. महाविद्यालय त्रुटी दूर करत नसल्याचे आढळल्यावरही विद्यापीठाने एकाही महाविद्यालयावर कारवाई केले नसल्याचे विद्यापीठाने अधिकार मंडळातील अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे. अहवालात तफावत: विद्यापीठाची स्थानिक पाहणी समिती त्रुटी दाखवत असताना दुसरीकडे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेला मात्र महाविद्यालये सर्व सुविधा असल्याचे आणि निकष पूर्ण करत असल्याची माहिती देत आहेत. विद्यापीठाचा अहवाल आणि महाविद्यालयांनी दिलेली माहिती यातील तफावत प्रकाशात येऊनही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही.
