मराठवाडा वेगळा करण्याचे वादग्रस्त वक्तव्य करणारे राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी मंगळवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतरही शिवसेनेसह विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. केवळ राजीनामा पुरेसा नाही तर सरकारने अणे यांच्याविरोधात राष्ट्रद्रोहाचा खटला भरला पाहिजे, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार गुलाबराव पाटील यांनी वृत्तवाहिन्यांशी बोलताना केली. दुसरीकडे अणे यांनी केवळ राजीनामा देणे पुरेसे नाही. त्यांनी सभागृहाची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सभागृहात केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर या प्रकरणावर निवेदन करताना अणे यांनी मांडलेल्या भूमिकेशी सरकार सहमत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर अणे यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा दिला आहे. त्यावर विहित पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सभागृहाला सांगितले. पण मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनाने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी पुन्हा प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. यावेळी विखे-पाटील म्हणाले, अणे यांनी राजीनामा दिला असला, तरी तो अद्याप स्वीकृत झालेला आहे की नाही. अणे यांनी सातत्याने राज्याच्या विभाजनासंदर्भात भूमिका मांडली. महाधिवक्ता पदावर असताना त्यांनी ही भूमिका मांडणे योग्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी सभागृहाची माफी मागितली पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी मराठवाड्या संदर्भात अणे यांनी केलेल्या वक्तव्याशी सरकार असहमत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. पण विदर्भासंदर्भात त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर सरकारने भूमिका मांडलेली नाही, हा मुद्दा उपस्थित केला. विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाधिवक्ता त्यांच्या पदाचा राजीनामा राज्यपालांकडेच देतात. त्याप्रमाणे अणे यांनी राजीनामा सुपूर्द केला आहे. तो स्वीकारण्याबद्दलचा निर्णय राज्यपालच घेतात. राज्यपालांनी आमच्याकडून अभिप्राय मागविल्यास राजीनामा मंजूर करण्याचीच शिफारस केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर या विषयावरून राजकारण करू नका, असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला.
