माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मागणाऱ्या सगळ्यांचाच वैयक्तिक तपशील अधिकृत संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध केला जातो की केवळ याचिकाकर्त्यांचाच तपशील प्रसिद्ध करण्यात आला, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला केली. तसेच त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर राम मंदिराच्या भूमिपूजनाला स्थगितीची मागणी करणारी याचिका करणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील आपली व्यक्तिगत माहिती हटवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. माहिती अधिकाराखाली माहिती मागणाऱ्याचे नाव, त्याची माहिती गोपनीय ठेवण्यात येते. मात्र माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आपली व्यक्तिगत माहिती संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध केल्याने आपल्याला हा सगळा त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे ५० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईचे आदेश देण्याची मागणीही गोखले यांनी केली.
