५० कोटी कसे उभे करणार हे स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाचे आदेश मुंबई : मोडकळीस आलेली काळा घोडा येथील ‘एस्प्लनेड मेन्शन’ ही पूर्ववत करणे शक्य असल्याची शिफारस न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने केली असली तरी त्यासाठीचा खर्च कुणी उचलायचा हा वाद अद्यापही कायम आहे. राज्य सरकार आणि म्हाडाने मंगळवारी पुन्हा एकदा आर्थिक खर्च उचलण्याबाबत असमर्थता दाखवल्याने इमारतीच्या मालकाने इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी ५० कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दाखवली. त्यावर हा पैसा कसा उभा करणार हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. एस्प्लनेड इमारतीला गतवैभव मिळवून देण्याची शिफारस न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तिन्ही तज्ज्ञ सदस्यांनी केली आहे. मात्र ते कसे करावे आणि त्यासाठी येणारा खर्च याबाबत त्यांच्यामध्ये मतभेद आहेत. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत तज्ज्ञ सदस्यांपैकी एक आभा लांबा यांनी, या इमारतीचा ‘युनेस्को’च्या पुरातन वास्तूंमध्ये समावेश आहे. जागतिक दर्जा असलेल्या या इमारतीचे संवर्धन करण्याची हमी खुद्द केंद्र सरकारने ‘युनेस्को’ला दिली आहे, असे सांगितले. इमारतीचे केवळ संरचना स्थैर्य महत्त्वाचे नाही, तर वास्तू म्हणून तिच्या संरचनेला जागतिक महत्त्व आहे. त्यामुळे या इमारतीला गतवैभव मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शिवाय खर्चाची रक्कमही कमी होऊ शकते, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. संरचनात्मक अभियंता चेतन रायकर यांनीही इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी येणारा खर्च कमी करणे शक्य असल्याचे स्पष्ट केले. या इमारतीच्या संवर्धनाचे आश्वासन राज्य सरकारतर्फे ‘युनेस्को’ला देण्यात आले असल्यास त्यांनी खर्चातही सहकार्य करायला हवे, असे न्या. शाहरूख काथावाला आणि न्या. बर्गिस कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले. मात्र इमारत खासगी मालकीची असल्याने संवर्धनासाठीचा १०० कोटी रुपये खर्च हा सरकारी तिजोरीवर बोजा आहे. शिवाय खर्च करूनही इमारत मालकाच्या ताब्यात जाणार असल्याने ती सर्वसामान्यांना उपलब्ध नसेल, असे सरकारने स्पष्ट केले. म्हाडानेही हा खर्च आवाक्याबाहेरचा असल्याचे सांगितले. दोघांनीही खर्च करण्यास नकार दिल्याने मालकाने आपण इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी येणारा ५० कोटी रुपयांचा खर्च उचलण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. ‘ए’ वॉर्डमध्ये १४ पुरातन वास्तू एकटय़ा ‘ए’ वॉर्डमध्ये ‘एस्प्लनेड मेन्शन’प्रमाणे १४ पुरातन वास्तू आहेत. त्या सगळ्यांच्या संवर्धनाचा खर्च उचलणे म्हाडाला शक्य नाही, असे म्हाडाच्या वतीने अ‍ॅड. प्रकाश लाड यांनी न्यायालयाला सांगितले. कारण पुरातन वास्तूला गतवैभव प्राप्त करून द्यायचे तर त्यासाठी वापरण्यात आलेली बांधकाम सामुग्री उपलब्ध होत नाही. असल्यास ती फार खर्चीक आहे. परंतु, म्हाडाने असमर्थता दर्शवल्यास मुंबईतील बऱ्याच पुरातन वास्तू लयास जातील, अशी भीती पुरातन वास्तू संवर्धनतज्ज्ञ आभा लांबा यांनी व्यक्त केली.
