पनवेलमधील लेडीज बार.. एड्सचे टाइमबॉम्ब या लोकसत्ताच्या बातमीने सोमवारी पनवेलसह नवी मुंबईमधील प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये खळबळ उडवली. मात्र आपल्याला ठोस कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तसेच उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यामुळे या लेडीज बारवर अंकुश कोणाचा ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पनवेल परिसरात २३ लेडीज बार आहेत. मात्र या बारवर कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. शहरातील या सर्वच बारमालकांनी सरकारी दरबारी हजेरी लावून आपला मार्ग सुकर केल्याचे चित्र दिसून येते. यापाश्र्वभूमीवर लोकसत्ताने पनवेलमधील लेडीज बार उद्योगावर प्रकाश टाकल्यामुळे बारमालकांसह, पोलीस दल आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकारी गडबडून गेले आहेत. पोलिसांकडे तुटपुंजे अधिकारलोकसत्ताच्या बातमीची दखल घेत नवी मुंबई परिमंडळ-२चे सहायक पोलीस आयुक्त शेषराव सूर्यवंशी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. नोकरनामे देताना राज्य उत्पादन शुल्क विभाग त्या महिला कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी करत नाही, त्यामुळे अनेकदा लेडीज बारमध्ये काम करणाऱ्या मुली या बांगलादेशी नागरिक असल्याचा आरोप पोलिसांवर होतो. अधिकार कमी असूनही प्रसारमाध्यमे आणि समाजात पोलीस दल या बारसंस्कृतीमुळे बदनाम होत असल्याची हतबलता सहायक आयुक्त सूर्यवंशी यांनी पत्रकारांसमोर व्यक्त केली. शुल्क विभाग बारममध्ये काम करणाऱ्या महिलांना नोकरीचे परवाने देतात. हे परवाने मुंबई विदेशी दारू१९५३ कायद्याच्या कलम ४९ अन्वये पोटकलम २ नुसार बारमालकांच्या देखरेखीखाली देते. बारमध्ये काम करणाऱ्या महिला या सरकारी नव्हे तर खासगी डॉक्टरांचे एचआयव्ही नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, ओळखपत्र, वयाचा पुरावा, राहण्याचा पत्ता असे स्वत:चे प्रतिज्ञापत्र करून या विभागाकडे जमा करतात. या मुलींचे चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र पोलिसांकडून पडताळणी करून देण्यासंबंधीचा नियम नाही. तशी कायद्यामध्ये तरतूद करणे गरजेचे आहे. मनोरंजन,खाद्य परवाना तसेच ऑर्केस्ट्रा परवाने पोलीस विभागाकडून दिल्यानंतर या बारच्या परमिट रूमच्या परवान्याबाबत कार्यवाही सुरू होते, असे उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
