पनवेल नगरपालिका आणि परिसरातील २९ गावांची महापालिका स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला दिलेल्या याचिकांवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला. त्यामुळे ठरल्यानुसार शनिवारपासून पनवेल महापालिकेचा कारभार सुरू झाला असला तरीही न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर ही पालिका राहणार की रद्द होणार याचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. या याचिकांवर वादी-प्रतिवादींचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने त्यावरील निर्णय राखून ठेवला. उच्च न्यायालयाच्या निर्वाणीच्या इशाऱ्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या नगरविकास विभागाने अखेर सोमवारी मध्यरात्री पनवेल नगरपालिका आणि परिसरातील २९ गावांची महापालिका स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार येत्या १ ऑक्टोबरपासून पनवेल महापालिकेचा कारभार सुरू होणार आहे. परंतु सरकारच्या या निर्णयाला खारघर ग्रामपंचायतीने तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने विरोध करीत प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. ती मान्य करीत हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत आहे की नाही हे पाहिले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
