वसईतील नोकरदारांबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल वसई : वसई-विरारसह पालघर जिल्ह्यात करोनाचा फैलाव होऊ नये, यासाठी मुंबईत अत्यावश्यक सेवा देण्याकरिता जाणाऱ्या नोकरदारांची राहण्याची व्यवस्था मुंबईतच करावी, अशी मागणी करणारी याचिका मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. वसईतील पर्यावरण विषयावर काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी यावर पुढील सुनावणी होणार आहे. करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी संपूर्ण देशात टाळेबंदी आहे. याशिवाय राज्यांच्या तथा जिल्ह्यांच्या सीमाही बंद करण्यात आल्या आहेत. गावपातळीवर स्थानिक ग्रामस्थ गावांच्या वेशीवर पहारा देऊन आहेत. पालघर जिल्ह्यात जे विदेशी प्रवासी होते, त्यांची रवानगी अलगीकरण केंद्रात करण्यात आली होती. दरम्यान, त्यापैकी कोणालाही करोनाची लागण झाली नसल्याचे दिसून आले. मात्र, मुंबईला अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी वसई-विरार शहरांतून जे शेकडो नोकरदार रोज मुंबईला ये-जा करतात, त्यांच्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्यात करोनाची लागण होत आहे. वसई-विरार शहरात करोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. मात्र त्यातील बहुतांश रुग्ण हे अत्यावश्यक सेवेसाठी वसईतून मुंबईत कामाला जाणारे आहेत. त्यात वैद्यकीय सेवा देणारे कर्मचारी, मुंबई महापालिका कर्मचारी, पंचतारांकित हॉटेलातील कर्मचारी आदींचा समावेश आहे. याकडे याचिकाकर्ते चरण भट यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी वसई-विरार तथा पालघर जिल्ह्यातून रोज मुंबईला जाणाऱ्या नोकरदारांची राहण्याची व्यवस्था मुंबईतच केल्यास पालघर जिल्ह्यात करोनाची लागण फोफावणार नाही, असे भट यांनी याचिकेत म्हटले आहे. भट यांनी मुंबई विभाग जिल्हाधिकारी, पालघर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी, वसई-विरार शहर महापालिका आणि मुंबई महापालिका यांना याचिकेत पक्षकार केले आहे. मंगळवारी याचिका दाखल करून घेताना न्यायालयाने संबंधित पक्षकारांकडून या संदर्भात स्पष्टीकरण मागितले असून येत्या शुक्रवारी यावर पुढील सुनावणी होणार आहे. टाळेबंदीमुळे वाहतूक ठप्प असली तरी वैद्यकीय तथा अन्य अत्यावश्यक सेवेतील वसईतील कर्मचाऱ्यांचा रोजचा मुंबई प्रवास सुरू आहे. वसई-विरार शहरात करोनाची लागण अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी मुंबईला जाणाऱ्या चाकरमान्यांमुळे होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या चाकरमान्यांची काही दिवस राहण्याची व्यवस्था मुंबईत होणे हे सर्वाच्या हिताचे आहे. चरण भट, याचिकाकर्ता
