पुणे येथील व्यक्तीचा दावा; परतावा नाकारणाऱ्या ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ला उच्च न्यायालयाची नोटीस एखाद्या गंभीर आजारासाठी आवश्यक असलेली परंतु भारतात उपलब्ध नसल्याने परदेशातून आयात करावी लागणारी महागडी औषधे वापरली गेली नाही तर त्यांचा परतावा मिळण्यासाठी नातेवाईक पात्र आहेत की नाहीत; हा मुद्दा याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेत औषधाचा वापर झाला नाही म्हणून परतावा नाकारणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (एसबीआय) नोटीस बजावत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे येथील नागेश मराठे यांनी ही याचिका केली आहे. मराठे यांच्या पत्नी या एसबीआयच्या कर्मचारी होत्या. २०१३ मध्ये त्यांना स्तनाचा कर्करोग झाल्याचे निदान डॉक्टरांनी केले. पुण्यातील रुग्णालयातच त्यांच्यावर उपचार सुरू होते आणि त्यांच्या वैद्यकीय खर्चाचा परतावा बँकेकडून दिला जात होता. काही महिन्यांनी रंजना यांची प्रकृती आणखी बिघडली आणि कर्करोगाचा प्रादुर्भाव यकृतापर्यंत पसरला. शरीरात त्याचा आणखी फैलाव होऊ नये म्हणून आवश्यक असलेले औषध बेल्जियममधून मागवण्याचे डॉक्टरांनी मराठे यांना सांगितले. हे औषध भारतात उपलब्ध नसल्याने ते बेल्जियममधून मागवण्यात आले. त्यामुळे ते मागवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि वैद्यकीय यंत्रणांकडून आवश्यक असलेल्या सगळ्या परवानग्या मराठे यांनी मिळवल्या. परंतु रंजना यांना ते देण्याआधीच त्यांचा मृत्यू झाला आणि औषधाचा वापरच झाला नाही. त्यानंतर मराठे यांनी या औषधाच्या खर्चासह रंजना यांच्यावर करण्यात आलेल्या उपचारांच्या खर्चाच्या पावत्या परताव्यासाठी बँकेकडे सादर केल्या. मात्र बँकेकडून त्यांना काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नाही. त्यांनी त्याचा पाठपुरावा केला. त्यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करत विलंबाची कारणे शोधण्याचाही प्रयत्न केला. त्या वेळी खर्चाची पडताळणी केली जात आहे, हे औषध भारतात उपलब्ध नाही, त्याच्या आयातीला परवानगी घेतल्याची तसेच त्याचा वापर झालाच नाही आदी बाबींची खातरजमा केली जात आहे, असे उत्तर मराठे यांना देण्यात आले. नंतर मात्र हे औषध वापरले गेलेले नसल्याने त्याच्या खर्चाचा परतावा देता येणार नाही, असे सांगत बँकेने त्यांची मागणी फेटाळून लावली. परिणामी बँकेच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. आपली पत्नी ही बँकेची कर्मचारी होती. त्यामुळे उपचारासाठी येणारा संपूर्ण खर्च परत मिळण्यासह बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या सगळ्या लाभांसाठी ती पात्र होती, असा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच उपचारासाठी मागवलेल्या औषधाचा वापर केला तरच त्याच्या खर्चाचा परतावा मिळेल अन्यथा मिळणार नाही, याचा बँकेच्या नियमांत कुठेच उल्लेख नसल्याची बाबही मराठे यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्याचप्रमाणे औषधाच्या खर्चाचा परतावा देण्याचे आदेश बँकेला द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. * बँक कर्मचारी असलेल्या कर्करोगग्रस्त पत्नीच्या उपचारांसाठी बेल्जियमहून औषध मागवले * आयात केलेल्या औषधाचा वापर करण्यापूर्वीच पत्नीचा मृत्यू * बँकेकडून परतावा देण्यास नकार * पतीच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाची बँकेला नोटीस
