पालिकेचा उच्च न्यायालयात दावा मुंबईतील रस्त्यांचे आणि खड्डय़ांच्या डागडुजीचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे, असा दावा पालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. तसेच उर्वरित काम पावसापूर्वी पूर्ण करण्याची हमीही पालिकेने न्यायालयाला दिली. पावसाळ्यात रस्त्यांची अवस्था फार बिकट असते. रस्त्यांवरील खड्डय़ांमुळे मोठय़ा प्रमाणात अपघात होतात आणि लोकांना नाहक जीव गमवावा लागतो, याबाबत न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी मुख्य न्यायमूर्तीना पत्रव्यवहार केला होता. त्याची दखल घेत न्यायालयाने या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर करून घेत पालिका, एमएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट या यंत्रणांना याबाबत वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. पावसाळ्यापूर्वी सगळे महत्त्वाचे आणि मुख्य रस्त्यांची डागडुजी करून मुंबईकरांना खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस मुंबईतील सगळ्या महत्त्वाच्या व मुख्य रस्त्यांच्या डागडुजीचे ९० टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. शिवाय उर्वरित १० टक्के काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होईल, अशी हमीही त्यांनी दिली. एवढेच नव्हे, तर रस्त्यांच्या डागडुजीचे आणि खड्डे बुजवण्याचे काम हे सुरूच असते. त्यामुळे पावसाळ्यातही ते सुरू राहील, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय खड्डय़ांबाबतची तक्रार करण्यासाठी पालिकेने यापूर्वीच टोल फ्री क्रमांकासह मोबाइल अ‍ॅप आणि फेसबुकचा पर्याय मुंबईकरांना उपलब्ध करून दिलेला आहे. चार भाषांच्या वृत्तपत्रांमध्ये त्याची माहितीही प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत व लवकरच प्रत्येक प्रभागामध्ये त्याबाबतची फलकेही लावण्यात येतील, असेही साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर या जाहिराती लोकांना दिसतील अशा पद्धतीने करण्याची सूचना पालिकेला केली. राजकीय पक्ष तसेच स्वत: पालिका पानभर जाहिराती देते, मग या जाहिरातीही त्याच पद्धतीने प्रसिद्ध करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र पालिकेचा हा दावा फसवा आहे. पालिका दावा करत असलेले ‘फेसबुक पेज’ अस्तित्वातच नाही. शिवाय टोल फ्री क्रमांक कधीही लागत नाही, अशी तक्रार हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांनी केली. न्यायालयाने मात्र हस्तक्षेप याचिकाकर्ते यांना काही तक्रारी असतील तर त्यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घ्यावी आणि त्यांना यासंदर्भात आवश्यक त्या सूचना कराव्यात, असे निर्देश दिले.
