गोरेगावातील २० एकराचा अविकसित भूखंड आता निवासी क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत विकसित झालेल्या मालाड पूर्वेतील दिंडोशी परिसरातील ‘डी. बी. रिअल्टी’ या बलाढय़ बांधकाम समूहाच्या २० एकर भूखंडावरील आरक्षण राज्य शासनाने उठविले आहे. पोलीस गृहनिर्माणाच्या नावाखाली हा भूखंड आरक्षित करून या भूखंडाचा काही भाग विकासकाला खुल्या बाजारात घरविक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. या भूखंडावर चार इतके चटई क्षेत्रफळ विकासकाला उपलब्ध होणार आहे. िदडोशी येथे फिल्मसिटीजवळ ‘डी. बी. रिअल्टी’च्या मालकीचा सुमारे २० एकर भूखंड आहे. परंतु या भूखंडाची विकास प्रस्तावात ‘ना विकास क्षेत्र’ म्हणून नोंद होती. ‘डी. बी. रिअल्टी’ने या भूखंडापैकी काही भाग पोलीस गृहनिर्माणासाठी मोफत आणि उर्वरित भाग खुल्या बाजारातील विक्रीसाठी विकसित करणार असल्याचा प्रस्ताव तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना दिला. गृहखात्यानेही या प्रस्तावाची अटीसापेक्ष तपासणी केली. त्यानंतर या भूखंडाचे आरक्षण उठविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. अखेरीस या भूखंडावरील ‘ना विकास क्षेत्रा’चे आरक्षण उठवून ‘निवासी क्षेत्र’ असे करण्याबाबतची अधिसूचना शासनाने ५ एप्रिल रोजी जारी केली आहे. त्यामुळे आता अधिकृतपणे डी. बी. रिअल्टीला पोलिसांसाठी ठरावीक घरे बांधून देऊन हा भूखंड व्यापारी तत्त्वावर वापरता येणार आहे. पोलिसांसाठी घरे हवीत यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही आहेत. त्यासाठी ३३ (३) अ आणि ब अशी सुधारित अधिसूचना ३ जानेवारी २०१५ मध्ये जारी केली होती. ३३ (३)(अ) ही सुधारणा शासकीय तर (ब) ही सुधारणा खासगी भूखंडासाठी लागू आहे. या अधिसूचनेचा पुरेपूर वापर करून घेत ‘डी. बी.’ने आपल्या ना विकास क्षेत्रातील २० एकर भूखंडाचा निवासी संकुलासाठी वापर करून घेतला आहे. अशा पद्धतीने खासगी विकासकाला पहिल्यांदाच पोलीस गृहनिर्माणाचा प्रकल्प मिळणार आहे आणि त्या बदल्यात भरमसाट फायदाही होणार आहे. ‘डी. बी.’चा हा भूखंड ना विकसित क्षेत्रात असल्यामुळे भविष्यात विकसित होऊ शकला नसता. विकसित झाला असता तरी विकास नियंत्रण नियमावली ३२ नुसार १.३३ चटई क्षेत्रफळ आणि पॉइंट ६७ इतका विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) मिळू शकला असता. परंतु नव्या सुधारणेनुसार विकासकाला दुप्पट चटई क्षेत्रफळ मिळणार आहे. चटईक्षेत्रफळ म्हणजे काय? एखाद्या भूखंडावर किती बांधकाम करता येईल याचे गणित. (उदा. १०० चौरस मीटर भूखंडावर एक चटई क्षेत्रफळ म्हणजे १०० चौरस मीटपर्यंत बांधकाम करता येऊ शकते.) विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (३) (ब) काय? खासगी विकासक त्याच्या मालकीच्या भूखंडावर पोलिसांसाठी किंवा शासकीय घरे उभारून तब्बल तीन ते चार इतके चटई क्षेत्रफळ मिळवू शकतो. दोन ते चार हजार चौरस मीटर भूखंडासाठी तीन तर चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडासाठी चार इतके चटई क्षेत्रफळ या सुधारणेनुसार उपलब्ध आहे. २००९ पासून या भूखंडावरील आरक्षण उठावे यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. पोलिसांसाठी तब्बल साडेतीन हजार घरे बांधली जाणार आहेत. ही सर्व घरे दर्जेदार असतील आणि गृहखात्याला मोफत सुपूर्द केली जातील. या बदल्यात उर्वरित भूखंडावर विकास नियंत्रण नियमावलीतील सुधारणेनुसार खुल्या बाजारात घरे विकली जातील. - विनोद गोयंका, अध्यक्ष, डी. बी. रिएलिटी
