रात्रजीवनाच्या प्रयोगाबाबत पोलीस दल साशंक; संबंधित शासकीय यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी मुंबई : मुंबईत रात्रजीवनाचा प्रयोग २५ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून सुरू होणार असला तरी अवैध मद्यविक्री, हुक्का पार्लर, पब या ठिकाणी मद्यविक्रीच्या मर्यादेसह विविध नियमांच्या होणाऱ्या उल्लंघनांवर लक्ष कुणी ठेवायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बार, पबसह मद्यविक्री करणारी आस्थापने रात्रभर खुली राहणार असतील तरी या ठिकाणी होणाऱ्या मद्यविक्रीला उत्पादन शुल्क विभागाचे नियम लागू राहणार आहेत. म्हणजे परवान्यातील अटी-शर्तीनुसार मध्यरात्री दीडनंतर या आस्थापनांना मद्य विकता येणार नाही. येथे फक्त खाद्यपदार्थ उपलब्ध असतील, असे पर्यावरणमंत्री आणि ‘रात्रजीवना’साठी आग्रही भूमिका घेणारे आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते. पण, या आस्थापनांमध्ये मध्यरात्री दीडनंतर मद्यविक्री होते की नाही, याची खातरजमा कोण करणार, असा सुरक्षा यंत्रणा म्हणजे पोलिसांना प्रश्न पडला आहे. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार बार वेळेत बंद करणे इतकीच जबाबदारी पोलिसांवर आहे. आस्थापनांमधील मद्य विक्रीबाबतच्या अटींच्या पूर्ततेची खातरजमा उत्पादन शुल्क विभागाकडून केली जाते. या आस्थापना २४ तास सुरू राहिल्या आणि तेथे मध्यरात्री दीडनंतर मद्यविक्री सुरू राहिली आणि त्यातून विनयभंग, बलात्कार, हत्या, वाहन अपघात किंवा अन्य प्रकारचा गंभीर गुन्हा घडल्यास त्याची जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभाग, संबंधित आस्थापनेचा मालक-चालक आणि ग्राहकावरही निश्चित होणे आवश्यक आहे, असा सूर पोलीस दलातून व्यक्त होत आहे. रात्रजीवनामुळे अतिरिक्त ताण येणार, गुन्हे वाढणार याची खात्री पोलीस दलाला आहे. म्हणूनच त्याच्या अंमलबजावणीविषयी दलात साशंकता आहे. अर्थात या प्रश्नावर पोलीस उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत. सद्य:स्थिती काय? मद्यविक्री करणाऱ्या बहुतांश आस्थापना नियम मोडतात. ऑर्केस्ट्रा बारआडून डान्सबार चालवले जातात. पबचालक मर्यादेपेक्षा दुप्पट, तिप्पट ग्राहकांना थारा देतात. हुक्का पार्लरमध्ये अमलीपदार्थाचा वापर होतो. उच्चभ्रू हॉटेल, लाऊंजमध्ये चोरीछुपे हुक्का ओढण्याची व्यवस्था करून दिली जाते. या सर्व आस्थापना मर्यादेपेक्षा एक ते दोन तास जास्त व्यवसाय करता यावा यासाठी बऱ्याच खटपटी करतात. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधी, तथाकथित समाजसेवकांचे हात ओले करण्यापर्यंत त्यांची मजल जाते. न जुमानणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जातो. तरीही न बधणाऱ्या अधिकाऱ्याची वर्गणी काढून बदली करण्याची तयारी केली जाते. याबाबतचे अनुभव स्थानिक पोलिसांना वेळोवेळी येतात. या पार्श्वभूमीवर दीडनंतर मद्यविक्रीच्या बंधनाची अपेक्षा कशी करायची, असा सवाल पोलीस उपस्थित करतात. दीडनंतर मद्यविक्री होणार नाही म्हणजेच त्याआधी मद्याचा उपभोग घेऊन पहाटेपर्यंत रेंगाळणे, यालाच रात्रजीवन म्हणायचे का? असा सवाल एका अधिकाऱ्याने विचारला. सध्या दीडनंतर विनाकारण भटकणाऱ्यांना हटकतो, घरी पाठवतो. रात्रजीवन सुरू झाल्यास तो अधिकार पोलिसांकडे उरणार नाही. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकेल, गुन्हे वाढतील. वाहतूक पोलिसांनाही रात्रभर तैनात राहावे लागेल, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. इतर यंत्रणांचे काय? रात्रजीवनाबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेत पोलीस यंत्रणा केंद्रस्थानी आहे. मात्र महापालिका, उत्पादन शुल्क विभागासह अन्य यंत्रणा आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे काय, याकडे एका अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. मुंबईत रात्रजीवन जोपासणारा वर्ग मर्यादित आणि श्रीमंत आहे. कायदेशीररीत्या रात्रजीवन सुरू झाल्यास अन्य आर्थिक गटातील तरुणांचीही या वर्गात भर पडेल. संधी न मिळाल्यास हे जीवन अनुभवण्यासाठी चोरी, फसवणूक आदी गुन्हे वाढू शकतील, असा अंदाजही पोलीस दलातून व्यक्त होत आहे. अपुरे मनुष्यबळ मुंबईच्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील मनुष्यबळ अपुरे आहे. मुंबई पोलीस दलात मंजूर पदांपेक्षा सुमारे १३ हजार पदे भरलेली नाहीत. दिवसभराच्या ताणामुळे पोलीस ठाण्यातील बहुतांश मनुष्यबळ कर्तव्यावर असते. मध्यरात्री ते पहाटेपर्यंत पावपटही अधिकारी, कर्मचारी पोलीस ठाण्यात उपलब्ध नसतात. पण रात्रजीवन सुरू झाल्यानंतर रात्रीचे मनुष्यबळ पोलीस ठाण्यांना वाढवावे लागेल. दिवसभराप्रमाणे रात्रीही सर्व कर्तव्ये पार पाडावी लागतील. रहिवासी परिसर अलिप्त कसा राहणार? रहिवासी भाग नसलेल्या ठिकाणी प्रयोग सुरू करू, असे आदित्य ठाकरे यांचे म्हणणे आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल वगळता मॉल, हॉटेल, बार, पबच्या आसपास रहिवासी वस्ती नाही, असा एकही भाग मुंबईत नाही. कमला मिलपर्यंत पोहोचण्यासाठी दाट रहिवासी भागातूनच प्रवास करावा लागतो. मग रहिवासी भाग यापासून अलिप्त कसा राहील.
