युतीतील वितुष्टानंतर सत्तापेचाबाबत राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची विधानसभेची मुदत शनिवारी संपत असली तरी कोणत्याही पक्षाने सरकार स्थापण्याचा दावा केलेला नाही. तथापि, काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे परस्परांवरील आरोप-प्रत्यारोप, तर शिवसेना-राष्ट्रवादी- काँग्रेस नेत्यांच्या गाठीभेटी अशा राजकीय परिस्थितीत राज्याची वाटचाल अनिश्चततेकडे सुरू झाल्याचे मानले जाते. या पेचावर आता राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने सर्वाचे लक्ष राजभवनकडे लागले आहे. शुक्रवारचा दिवस राजकीय घडामोडींचा होता. शिवसेनेपुढे झुकायचे नाही, असा ठाम निर्णय दिल्लीतील भाजप नेतृत्वाने घेतल्याने शिवसेनेशी चर्चेची सर्व दारे बंद झाली. १३व्या विधानसभेची मुदत शनिवारी मध्यरात्री संपुष्टात येणार असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पदाचा राजीनामा राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे सादर केला. राज्यपालांनी पुढील व्यवस्था होईपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडण्याची सूचना फडणवीस यांना केली. राजीनामा दिल्यानंतर फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत शिवसेनेवर टीकास्त्र डागले. चर्चेची दारे शिवसेनेनेच बंद केली. अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पद वाटून घेण्याचा कोणताही निर्णय झाला नव्हता, असे स्पष्ट करत फडणवीस यांनी शिवसेनेचा दावा खोटा ठरवला. फडणवीस यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लगेचच पत्रकार परिषद घेऊन फडणवीस यांचे आरोप फेटाळले. आपल्याला खोटारडे ठरविल्यानेच चर्चेची द्वारे बंद केली, असे स्पष्ट करीत ठाकरे यांनी, युतीसाठी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेचा तपशील जाहीर केला. फडणवीस यांच्यावर वैयक्तिक टीकाटिप्पणी करीत ठाकरे यांनी खोटे बोलाणाऱ्यांशी चर्चा करणार नाही, असे ठणकावले. फडणवीस आणि ठाकरे यांच्यात कलगीतुरा रंगला असला तरी उभयतांनी युती कायम असल्याची ग्वाही दिली. तसेच भाजपने आपल्या भूमिकेत बदल केल्यास चर्चा होऊ शकते, असे ठाकरे यांनी सूचित केले. फडणवीस यांची पत्रकार परिषद सुरू असतानाच शिवसेना प्रवक्ते खासदार संजय राऊत राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी त्यांच्याशी चर्चा करीत होते. तत्पूर्वी, रामदास आठवले यांनीही शरद पवार यांची भेट घेतली. सरकार स्थापन न होण्याचे खापर फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर फोडल्यावर लगेचच ठाकरे यांनी फडणवीस आणि भाजपला लक्ष्य केल्याने या दोन्ही नेत्यांमध्ये दरी निर्माण झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. लगेचच काँग्रेस नेत्यांनी शरद पवार यांच्या निवासस्थानी धाव घेतली. शिवसेना-राष्ट्रवादी सरकार स्थापन करणार असल्यास काँग्रेसने मदत करावी, असे प्रयत्न सुरू आहेत. शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देण्याचा निर्णय झाला नव्हता मुख्यमंत्रिपद अडीच वर्षे शिवसेनेला देण्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नव्हता. उद्धव ठाकरे आणि अमित शहा यांच्यात तसा कोणताही निर्णय झाला असेल तर मला माहिती नाही, असे मी दिवाळीत म्हणालो. मुख्यमंत्री पद शिवसेनेला देण्याचा निर्णय झालेला नव्हता, असे अमित शहा यांनीही माझ्याकडे स्पष्ट केले आहे. ठाकरे यांनी निकालाच्या दिवशीच सरकार स्थापन करण्याचे सर्व पर्याय खुले आहेत, असे विधान केले होते. तेव्हाच आम्हाला आश्चर्य वाटले होते. त्यानंतर १५ दिवस सातत्याने भाजपविरोधात अनुचित भाषेत वक्तव्ये केली गेली. आम्ही त्यांना त्याच भाषेत उत्तर देऊ शकतो, पण आम्ही तसे करणार नाही. ती आमची संस्कृती नाही. सरकार स्थापनेसाठी उद्धव ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. नंतर त्यांनी आपल्याला फोनही केला नाही. त्यांना भाजपशी चर्चा करायला वेळ नाही. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी चर्चा करण्यास वेळ आहे. - देवेंद्र फडणवीस मला खोटारडा ठरविल्यानेच चर्चेची दारे बंद अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदावरून मला खोटारडा ठरविण्याचा प्रयत्न काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानेच आपण भाजपबरोबरची सरकार स्थापनेची चर्चा थांबविली होती. जनतेला उल्लू बनविणाऱ्या आणि खोटे बोलणाऱ्यांशी अजिबात चर्चा करायची नाही. सत्तेचे समान वाटप आणि अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद यावर आपण ठाम होतो. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यानेच मी युतीला मान्यता दिली. मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय आताच जाहीर करू नका. अन्यथा आपली पक्षात अडचण होईल, अशी विनंती फडणवीस यांनी आपल्याला केली होती. यातून मार्ग काढण्याची जबाबदारी फडणवीस यांची होती. आता तेच असा प्रस्तावच नव्हता, असे सांगत मला खोटे पाडत आहेत. शिवसेनेतर्फे मोदींवर टीका केली जाते, असा आक्षेप फडणवीस यांनी घेतला. आम्ही धोरणांवर टीका केली होती. मोदींवर टीका करणारे दुष्यंत चौटाला आणि उदयनराजे यांना चालतात, हे कसे काय? - उद्धव ठाकरे शिवसेना दावा करणार? शिवसेना खासदार राऊत यांनी सरकार स्थापण्याचा दावा करू, असे आधीच स्पष्ट केले आहे. राज्यपालांनी संख्याबळाची विचारणा केल्यास शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्याचे पत्र सादर करणार का, याचीही उत्सुकता असेल. राजकीय पक्षांनी दावे केले तरी राज्यपालांची खात्री पटल्याशिवाय ते सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण देत नाहीत. त्यामुळेच राज्यपालांची भूमिका आता महत्त्वाची ठरणार आहे. कोणत्याच राजकीय पक्षाला सरकार स्थापन करणे शक्य नसल्याची खात्री पटली तर राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करू शकतात. भाजपची भूमिका लक्षात घेता, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाईल, अशीच शक्यता दिसते. राजभवनची भूमिका महत्त्वाची : विधानसभेची मुदत शनिवारी संपत असल्याने नवे सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपाल कोश्यारी यांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या पक्षाला सर्वात आधी राज्यपालांनी पाचारण करणे आवश्यक असते. भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन सरकार स्थापन करण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली होती. यामुळे राज्यपाल पुन्हा भाजपकडे विचारणा करण्याची शक्यता नाही. पहिल्या क्रमांकावरील पक्षाने असमर्थता व्यक्त केल्यास दुसऱ्या क्रमांकावरील पक्षाला राज्यपाल पाचारण करतात. त्यामुळे शिवसेना सरकार स्थापण्याचा दावा करते का, याची उत्सुकता असेल.
