मुंबई : इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण कायम राहावे म्हणून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असला तरी सहा जिल्हा परिषदांमधील २२९ जागांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, किंवा या अध्यादेशाचा पोटनिवडणुकांवर परिणाम होणार नाही. मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्यांपेक्षा जास्त होणार नाही या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षण या चौकटीत बसविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यानुसार ओबीसी समाजासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्के आरक्षण असेल. पण त्याचबरोबर ओबीसी, अनुसूचित जाती व जमातीचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्यांपेक्षा जास्त होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल. यातूनच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी होणार आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने सहा जिल्ह्यांमधील २२९ जागांवरील ओबीसी समाजाच्या सदस्यांची निवड रद्द झाली. या जागा भरण्यासाठी ५ ऑक्टोबरला पोटनिवडणूक होत आहे. कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असला तरी सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रि येवर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने २२९ जागांवर खुल्या वर्गातील सदस्य निवडून येतील. सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रि येत खंड पडणार नाही वा तेथे ओबीसी समाजासाठी जागा आरक्षित नसतील, असे विधी व न्याय विभागाच्या उच्चपदस्थांकडून स्पष्ट करण्यात आले. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण लागू करण्याकरिता या समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या निवडणुकांपूर्वी ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल. अन्यथा कायद्यात सुधारणा करूनही फायदा होणार नाही, असेही मत तज्ज्ञांनी व्यक्त के ले.
