संदीप आचार्य मुंबई: राज्यात करोनाशिवाय अन्य आरोग्याचा कोणताच प्रश्न शिल्लक राहिला नसावा अशाप्रकारे मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री व आरोग्य यंत्रणा करोनामागे धावताना दिसते. याचा मोठा फटका गर्भवती महिला व नवजात बालकांना बसत आहे. परिणामी राज्यात आज करोनाच्या मृत्यूंपेक्षा माता व अर्भकमृत्यूची संख्या कितीतरी जास्त झाली आहे. गेल्या दोन महिन्यात करोनामुळे राज्यात मरण पावलेल्यांची संख्या ५४८ एवढी आहे तर याच काळात तब्बल ११०५ मातांचे व अर्भकांचे मृत्यू झाले असून सरकारने माता व अर्भकांच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेतली नाही तर आगामी मे महिन्यात माता व अर्भकमृत्यू मोठ्या प्रमाणात वाढलेले दिसतील, अशी भीती आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. करोनाचे थैमान जगभरात असून या साथीच्या आजाराची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. मात्र भारतातील त्यातही राज्यातील आरोग्याच्या अन्य प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे परवडणार नाही. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात सर्व शासकीय यंत्रणा केवळ करोना केंद्रीत झाल्या असून त्याचा मोठा फटका राज्यातील अन्य साथीचे आजार कार्यक्रम तसेच माता व बालमृत्यू रोखण्याच्या आरोग्य विभागाच्या कार्यक्रमाला बसत आहे. आधीच आरोग्य विभागात डॉक्टरांसह तब्बल १७ हजार रिक्त पदे आहेत तसेच आरोग्यावर अर्थसंकल्पाच्या जेमतेम एक टक्का रक्कम खर्च होत असते. या प्रतिकूल परिस्थितीतही आरोग्य विभाग साथीच्या आजारांपासून ते माता- बालमृत्यू रोखण्याची लढाई लढत असतो. गेली अनेक वर्षे माता- बालमृत्यूच्या प्रश्नावरून आरोग्य विभागाला न्यायालयाच्या टिकेचा सातत्याने सामनाही करावा लागत आहे. अशावेळी करोनावर सर्व लक्ष केंद्रित करावे लागत असल्याचा फटका माता- अर्भक कार्यक्रमाला बसला असून मार्च व एप्रिल या दोन महिन्यात तब्बल ११०५ माता व अर्भकमृत्यू नोंदविण्यात आले आहेत. मृत्यूंचे हे प्रमाण करोनाच्या राज्यातील मृत्यूंच्या दुप्पट एवढे असून आरोग्य यंत्रणेला माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करू द्यावी अशी भूमिका आरोग्य विभागाने मांडली आहे. करोनाच्याच काळात म्हणजे मार्च व एप्रिल महिन्यात २२८ माता मृत्यू झाले तर ९६७ अर्भकमृत्यू झाले आहेत. २०१९-२० मध्ये राज्यात १३०९ माता मृत्यू तर १५,१८१ अर्भकमृत्यूंची नोंद आहे. माता व बालमृत्यू तसेच अर्भकमृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्य विभागा अनेक उपक्रम राबवत असतो. यात जननी सुरक्षा, दाई योजनांपासून ते नवजात बालकांसाठीच्या अनेक योजना आहेत. करोनामुळे माता व बाल आरोग्याच्या सार्याच योजनांना मोठा फटका बसला आहे. या योजनेतील परिचारिका, अर्ध परिचारिका तसेच आशा कार्यकर्त्यांना करोनाची आकडेवारी गोळा करण्यासह अन्य कामात जुंपण्यात आले. परिणामी गावातील वा आदिवासी पाड्यातील गर्भवती महिलेच्या आरोग्य समस्यांवर लक्ष देणे व तिला बाळंतपणासाठी रुग्णवाहिका मिळवून देण्यासाठी परिचारिका व आशांना वेळच मिळू शकत नाही, असे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ सतीश पवार यांना याबाबत विचारले असता, "सध्या आमची जवळपास संपूर्ण यंत्रणा करोनाच्या लढाईत गुंतल्याचे त्यांनी सांगितले. याचा परिणाम निश्चितपणे गरोदर मातांना आरोग्य विभाग करत असलेल्या मदतीवर झाला आहे. बहुतेक रुग्णवाहिका या करोनासाठी वापरण्यात येत असल्याने गरोदर महिलांना रुग्णवाहिका मिळण्यातही मोठी अडचण निर्माण झाली आहे." ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधील रुग्णवाहिका व आरोग्य कर्मचारी यांना करोनाच्या कामात जुंपू नये मात्र जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त करोना सोडून काहीच ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचा फटका गर्भवती महिलांना बसत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. राज्यात वर्षाकाठी सुमारे २० लाख बालके जन्माला येतात. यातील आठ लाख बालकांचा जन्म हा एकट्या आरोग्य विभागाच्या विविध रुग्णालयात होत असतो. चार लाख बालकांचा जन्म हा महापालिका व नगरपालिकांच्या रुग्णालयात तर आठ लाख बालकांचा जन्म हा खासगी रुग्णालयात होतो. याचाच अर्थ गर्भवती महिला व नवजात बालकांच्या आरोग्याचा मोठा भार हा आरोग्य विभागाला उचलावा लागत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करोनाच्या लढाईतही राज्यातील माता व अर्भकमृत्यू रोखण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार समितीची नियुक्तीही करण्यात आली आहे मात्र करोनाच्या लढाईत संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा जुंपली असल्याने माता- अर्भकमृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचविणाऱ्या समितीची एकही बैठक आजपर्यंत होऊ शकलेली नाही.
