दिवाणी न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती देण्यासही नकार मुंबई : नवी मुंबईतील एका आलिशान संकुलातील सुमारे १८०० चौरस फुटांचे घर मिळविण्यासाठी विद्यमान आयपीएस अधिकारी, विक्रीकर विभागाचे उपायुक्त आणि एका राज्यमंत्र्याच्या स्वीय साहाय्यकाच्या प्रतिज्ञापत्रांचा आधार घेण्याच्या सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्याच्या प्रयत्नांना ठाणे येथील दिवाणी न्यायालयाने चाप लावला आहे. या प्रकरणी तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी करणारा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी व महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाचे सदस्य सुब्बाराव पाटील यांनी नवी मुंबईतील एनआरआय संकुलातील सीवूड इस्टेटमध्ये १७६६ चौरस फुटांची सदनिका मे. विश्वा डेव्हलपर्स यांच्याकडून (द्वारा एन एम पाटील) खरेदी करण्याचे सप्टेंबर २०१९ मध्ये ठरविले होते. या सदनिकेच्या खरेदी किमतीपोटी एक कोटी ८१ लाख रुपये त्यांना द्यायचे होते. त्यांनी सुरुवातीला पाच लाख रुपये या सदनिकेच्या खरेदीपोटी दिले. सिडकोकडून मंजुरी आणण्यासाठी आवश्यक करारनामा नोटराइज्ड करण्यात आला. परवानगी मिळाल्यानंतर उर्वरित रक्कम बँकेतून कर्ज काढून भरली जाणार होती. परंतु तो व्यवहार पूर्ण झाला नाही. अशातच विश्वा डेव्हलपर्सने ही सदनिका सव्वादोन कोटींना माजी पोलीस अधिकारी अमर जाधव यांना विकली. मात्र या व्यवहारावर स्थगिती आणण्यासाठी पाटील यांनी दिवाणी न्यायालयात अर्ज केला. अधिक किमतीच्या हव्यासापोटी आता ही सदनिका आपल्याला विकण्यास नकार देऊन अन्य व्यक्तीला विकण्यात आली, असा पाटील यांचा दावा होता. मात्र अंतिरम स्थगितीचा हा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. सदर सदनिकेपोटी आपण फक्त पाच लाख रुपये नव्हे तर एक कोटी १९ लाख ६७ हजार ७५२ रुपये भरल्याचा दावा पाटील यांनी केला. एन एम पाटील यांना २०१३ मध्ये दिलेली एक कोटी दहा लाख रुपयांची रक्कम या सदनिकेच्या किमतीपोटी असल्याचा त्यांचा दावा होता. मात्र याबाबतच्या नोंदणीकृत नसलेल्या करारनाम्यात काहीही उल्लेख नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने हा दावा खोडून काढला. सदर सदनिकेत आपलेच वास्तव्य असल्याचे दाखविण्यासाठी दोन विद्यमान आयपीएस अधिकारी तसेच विक्रीकर विभागाचे उपायुक्त आणि राज्यमंत्र्यांच्या स्वीय साहाय्यकाचे प्रतिज्ञापत्रही सादर केले. परंतु न्यायालयाने ते अमान्य करीत सुब्बाराव पाटील यांची सदनिका विक्री व्यवहाराला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळली. विश्वा डेव्हलपर्सतर्फे अ‍ॅड. अस्मिता सारंगधर यांनी काम पाहिले. या सदनिकेत आपले दोन-तीन वर्षे वास्तव्य होते. न्यायालयाने फक्त अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. अद्याप संपूर्ण निकाल यायचा आहे. सिडको तसेच सहकारी संस्थेने ना हरकत प्रमाणपत्रही दिले होते -सुब्बाराव पाटील, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी
