21 January 2021

News Flash

वृत्तवाहिन्यांना समांतर तपास करण्यापासून रोखा!

सरकारच्या मागणीस न्यायालयाचा नकार

(संग्रहित छायाचित्र)

टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी रिपब्लिक वाहिनीसह अन्य वृत्तवाहिन्यांना या प्रकरणाचा समांतर तपास वा खटला चालवण्यापासून मज्जाव करण्याची मागणी राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने मात्र या प्रकरणाच्या तपासाबाबत वृत्तांकन करण्यास मज्जाव करणारे आदेश देण्यास नकार दिला.

रिपब्लिक वाहिनीची मालकी असलेल्या एआरजी आउटलिअर मीडिया आणि वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी या प्रकरणी तपासाला स्थगिती देण्याच्या आणि तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही रिपब्लिक वाहिनी आणि अन्य वृत्तवाहिन्यांद्वारे सध्या या प्रकरणाचा समांतर तपास, खटला चालवण्यात येत असल्याचे, साक्षीदारांना बोलावून आपले मत व्यक्त केले जात असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले.

प्रसारमाध्यमांद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या समांतर तपासाला आक्षेप घेणाऱ्या विविध याचिका करण्यात आलेल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातही याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असल्याचे गोस्वामी यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चांमुळे तपास अधिकारी प्रभावित होऊ शकतात. मात्र सध्याच्या टप्प्यावर वार्तांकनाला मज्जाव करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी मंगळवारी आरोपपत्र दाखल केले असून त्याला आव्हान द्यायचे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यासाठी सुधारित याचिका करण्यासाठी परवानगी देण्याचीही मागणी केली. न्यायालयाने त्यांची ही मागणी मान्य केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 26, 2020 12:14 am

Web Title: prevent news channels from conducting parallel investigations abn 97
Next Stories
1 अकरावीचा मार्ग मोकळा
2 हॉटेलमधील पदार्थसारणीचे पौष्टिक बारसे..
3 मुंबई विमानतळावर १८ कोटींचे कोकेन जप्त, अफ्रिकेतल्या तस्कराला अटक
Just Now!
X