भूषण गगराणी (प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय ) गुंतवणूक प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांमध्ये असेल तर त्याचा फायदा समाजाला होऊन अर्थनिर्मितीचे मोठे चक्र कार्यरत होते. थोडक्यात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे, तसेच त्यातील गुंतवणूक हा आर्थिक मंदीवरचा उपायही ठरतो. भारतात राकेश मोहन समितीने पायाभूत सुविधांची वैचारिक, तात्त्विक आणि व्यवहार्य मांडणी केली. नंतरच्या काळात विजय केळकर समिती आली. या समित्यांनी पायाभूत सुविधांचे प्रवास किंवा दळणवळणाची साधने (रस्ते, पूल, जलवाहतूक, विमानतळ), मुलभूत सुविधांचे व्यवस्थापन आणि आपल्या भौतिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा (वीजनिर्मिती, गृहनिर्माण, दूरसंचार आदी क्षेत्र) असे तीन घटक निश्चित केले. पायाभूत सुविधांच्या अभावी कुठलीही प्रगत, विकसित समाजव्यवस्था उभी राहात नाही. मुख्य म्हणजे सामाजिक समतेसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्यक आहे. द्रष्टय़ांच्या सामाजिक चळवळीतून आपण जे काही मिळवले, बहुधा तितकेच वाहतूक सुविधेच्या विकासातून आपल्याला कमावता आले आहे. अर्थात नैसर्गिक स्रोत मर्यादित असल्याने ते जबाबदारीने वापरण्याकरिता पायाभूत सुविधांची योग्य क्रमवारी लावणे आवश्यक आहे. जगात अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी गुंतवणूक केली जाते. आपल्याकडेही खासगी गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय अवलंबण्यात आले आहेत. मात्र दळणवळण, दूरसंचार, वीजनिर्मिती अशा क्षेत्रांत सरकारने गुंतवणूक करण्यास पुढाकार घेतला पाहिजे. विख्यात अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स याच्या मतानुसार, जेव्हा आर्थिक मंदी येते त्या वेळेस सरकारने हस्तक्षेप करून स्वत:चा खर्च वाढविला पाहिजे. मात्र हा खर्च उत्पादक असला पाहिजे. आतापर्यंत आलेल्या वेगवेगळ्या मंदीच्या काळात हे सिद्ध झाले आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांमध्ये असेल तर त्याचा फायदा समाजाला होऊन अर्थनिर्मितीचे मोठे चक्र कार्यरत होते. थोडक्यात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे, तसेच त्यातील गुंतवणूक हा आर्थिक मंदीवरचा उपायही ठरतो. महाराष्ट्राचे क्षेत्र, लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्था यांचा विचार करता क्षेत्रनिहाय ते जगातले ७२ वे, लोकसंख्यानिहाय १५वे तर अर्थव्यवस्थानिहाय जगातले ४८ वे राष्ट्र ठरले असते, इतका या राज्याचा आवाका मोठा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या मोठय़ा राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास करताना गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, प्रशासन, राजकीय इच्छाशक्ती या बाबी तितक्याच महत्त्वाच्या ठरतात. महाराष्ट्रात पुणे-मुंबई मार्ग, जायकवाडीसारखे मोठे प्रकल्प झाले. या प्रकल्पांनी आजुबाजूच्या परिसराचा कायापालट केला. पुणे जिल्ह्य़ाचे सामाजिक, आर्थिक रूप पालटवण्याची कामगिरी एकटय़ा मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाने केली आहे. मुंबईत आता फ्री वे, कोस्टल रोड, मेट्रोसारखे मोठे प्रकल्प येऊ घातले आहेत. नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जायकवाडी प्रकल्प यांच्या जोडीला हायपरलूप हा महत्त्वाकांक्षी आकाराला येत आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) जवळपास तीन लाख ५० हजार कोटींचे प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. एमएमआरचा विस्तार करून वसई, विरार, भिवंडी या भागांकरिता एमयूटीपी-३च्या माध्यमातून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. याशिवाय उर्वरित महाराष्ट्रात साडेसहा लाख कोटींची कामे सुरू आहेत. या ११ लाख कोटींच्या कामांव्यतिरिक्त आणखी १० लाख कोटी रुपयांची विकासकामे येऊ घातली आहेत. हे प्रकल्प राबविताना काही अडचणी प्रामुख्याने जाणवतात. त्यातली पहिली म्हणजे वित्त पुरवठा. रोखे, परदेशी संस्थांकडून मिळणारे वित्तसाहाय्य यांना मर्यादा आहेत. मात्र सरकारची विविध प्राधिकरणे, महामंडळे आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असल्याने आजघडीला असा एकही प्रकल्प निधीअभावी बंद पडेल अशी परिस्थिती नाही. या प्रकल्पांमुळे आजुबाजूच्या जमिनीचा विकास होऊन लोकांचे उत्पन्न वाढून त्यांचे राहणीमान उंचावण्यास मदत होईल. दुसरी अडचण प्रकल्पाला विविध परवानग्या मिळविताना होणाऱ्या विलंबाची. योजनांची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सरकारने ‘वॉररूम’ची संकल्पना काढली. यामुळे अवघ्या १२ तासांत प्रकल्पांना पर्यावरणापासून लागणाऱ्या सर्व परवानग्या मिळविणे शक्य झाले. अन्यथा याकरिता १२ वर्षे वाट पाहावी लागली असती. मोठे प्रकल्प राबविण्यात आणखी एक अडचणीचा मुद्दा ठरतो तो भूसंपादनाचा. भूसंपादनाबाबत १८९१च्या कायद्यानुसार सरकारला जमीन ताब्यात घेण्याचे सार्वभौम अधिकार होते. २०१३ साली त्यात बदल झाले. आता जमिनी ताब्यातच घेता येत नाहीत. भूसंपादनाबाबत टोकाच्या क्रिया-प्रतिक्रियांमुळे विविध अडचणी उद्भवतात. त्यामुळे जमिनीच्या किमती, पर्यायाने प्रकल्पावरील खर्च वाढतो. जमिनीचे दलाल निर्माण होतात. आता जमिनीला दहापट मोबदला देऊनही वाद उद्भवतात. निविदा प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि क्लिष्टता यामुळेही प्रकल्प लांबतात. निविदा प्रक्रियेत अनेक बेकायदेशीर बाबी शिरल्याने अनेकदा निविदा प्रक्रिया रद्द करून ती नव्याने काढणे श्रेयस्कर मानले जाते. पर्यावरण ऱ्हासाची कारणे देत अनेकदा प्रकल्पांना वाजवी-अवाजवी कारणांमुळे विलंब होतो तो पुन्हा निराळा. त्यामुळे प्रकल्पावरील खर्च वाढत जातो. केवळ यात सरकारची गुंतवणूक असल्याने हा अवाढव्य पेलणे शक्य होते. पण या सगळ्या अडचणीतून मार्ग काढत येत्या काळात जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा आपल्याकडे उभी राहाणार आहे. हे करत असताना सरकारवरील वाढत्या कर्जाचा प्रश्न कायम उपस्थित केला जातो. कुठल्याही प्रगतिशील अर्थव्यवस्थेत राष्ट्राच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १० ते १५ टक्के इतके कर्जाचे प्रमाण असणे चिंताजनक नाही. महाराष्ट्रात हे प्रमाण १२ ते १३ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक नाही. हे कर्ज उत्पादक गोष्टींकरताच वापरले जाणार आहे. आपल्याकडे एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, एसआरए, सिडको अशी अनेक आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम प्राधिकरणे, महामंडळे आहेत. त्यामुळे कर्जाबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न अनाठायी आहेत. शब्दांकन : रेश्मा शिवडेकर
