जन आरोग्य अभियानाचा आंदोलन करण्याचा इशारा राज्यातील खासगी रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना विधेयकाच्या मसुद्यामध्ये जन आरोग्य अभियानाने सुचवलेल्या रुग्णहिताच्या बहुतांश सूचना नाकारल्या जात आहेत. यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सामाजिक संस्थांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. या मसुद्यातील तरतुदींवर अभिप्राय देणाऱ्या समितीची शेवटची बैठक येत्या २७ फेब्रुवारीला असून सामाजिक संघटनांच्या सूचनांची दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे. वैद्यकीय आस्थापना विधेयक-२०१४ राज्यात लागू करण्यापूर्वी त्यातील तरतुदींवर संबंधित क्षेत्रातील व्यक्ती किंवा संस्था यांचे अभिप्राय जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारने आरोग्य सेवा संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ. मोहन जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीत रुग्ण हक्कासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांचे दोन प्रतिनिधी तर खासगी डॉक्टर्स आणि रुग्णालयांच्या १२ प्रतिनिधींचा समावेश आहे. त्यामुळे समितीच्या कामकाजावर खासगी वैद्यकीय व्यवस्थेचा प्रभाव आहे, असे जन आरोग्य अभियानचे डॉ. अभिजीत मोरे यांनी व्यक्त केले. कायद्याच्या मसुद्यातील उद्दिष्टामध्ये ‘किफायतशीर आरोग्य सेवा’ असा मुद्दा घालण्याची सूचना जन आरोग्य अभियानाने केली होती. रुग्ण-हक्कांचा समावेश, रुग्णालयांचे दरपत्रक रुग्णांना उपलब्ध असण्याची तरतूद, तक्रार करण्याची तरतूद या तीन तरतुदी सोडता बाकी रुग्णांच्या हक्कासाठी जन आरोग्य अभियानने सुचवलेल्या सर्व तरतुदी नाकारल्या गेल्या आहेत. या मसुद्यात दर नियंत्रणाचा मुद्दाही वगळला गेला आहे. तसेच कायद्याच्या उल्लंघन केल्यास होणाऱ्या दंडाची रक्कम खूपच नगण्य आहे. समितीच्या या भूमिकेमुळे खासगी रुग्णालयांवर नियमनासाठी प्रस्तावित असलेल्या कायद्यामुळे खासगी रुग्णालयांचे फावणार असल्याची भीती सामाजिक संस्था आणि संघटनांनी व्यक्त केली.
