मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अडीच वर्षांनंतर का होईना म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी धोरण जाहीर करून अडथळा दूर केला असला तरी या वसाहतींमधील फुटकळ भूखंड (टिटबिट) वितरणासाठी शासनाची मान्यता बंधनकारक करून पुन्हा पुनर्विकासात अडसर निर्माण केला आहे. म्हाडा प्राधिकरणाच्या स्तरावरच हे अधिकार पुन्हा दिले गेले तर पुनर्विकासाला होणारा विलंब टळणार आहे. पुनर्विकास वेगाने होण्यासाठी हे अधिकार म्हाडाला मिळणे गरजेचे असून यासाठी म्हाडा प्रशासनाने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने १४ जुलै रोजी शासन निर्णयाद्वारे म्हाडा वसाहतींमधील ‘फुटकळ भूखंड’ वितरणाच्या प्रस्तावांना गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीकडून मान्यता घेण्याचे स्पष्ट केले आहे. याआधी हे फुटकळ भूखंड प्राधिकरणाच्या स्तरावर वितरित केले जात होते. यासाठी ४ जून २००७ रोजी प्राधिकरणाने ६२६० क्रमांकाचा ठराव मंजूर केला आहे. या ठरावानुसार म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्बाधणीसाठी आवश्यक असलेले उर्वरित चटई क्षेत्रफळ, फुटकळ भूखंड, ना फुटकळ ना स्वतंत्रपणे विकासयोग्य भूखंड, करमणुकीचे मैदान आदींचे वितरण केले जात होते. परंतु आता या नव्या शासन निर्णयानुसार फुटकळ भूखंड वितरणाबाबतचे प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठवावे लागणार आहेत. त्यामुळे पुनर्विकासास पुन्हा विलंबाला सामोरे जावे लागणार आहे. गेली तीन वर्षे रखडलेल्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी भाजप-सेना शासनाने अलीकडेच सुधारित धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार दोन हजार चौरस मीटपर्यंत क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना तीन इतके चटई क्षेत्रफळ अधिमूल्यावर आधारित तर दोन ते चार हजार चौरस मीटपर्यंतच्या भूखंडावर असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना म्हाडास हिस्सा देण्याच्या तत्त्वावर तीन इतके चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर व १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत गृहनिर्माण संस्थांना चारपैकी तीन चटई क्षेत्रफळ अधिमूल्यावर आधारित तर एक चटई क्षेत्रफळाइतका गृहसाठा बांधकाम खर्चाच्या मोबदल्यात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यासाठी पुनर्विकास कक्षामार्फत वेगाने प्रस्ताव मंजूर व्हावेत, यासाठी प्राधिकरणाने प्रयत्न सुरू केले असले तरी फुटकळ भूखंड वितरणाचे नवे धोरण अडचणीचे ठरणार असल्याची बाब अधोरेखित झाली आहे. याबाबतचे अधिकार शासनाकडे गेल्याने जोपर्यंत मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत पुनर्विकासाचे प्रस्ताव पुढे सरकण्याची शक्यता नसल्याची बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे हे अधिकार पुन्हा प्राधिकरणाला बहाल करण्यात यावेत, असे प्रयत्न म्हाडाकडून सुरू करण्यात आले आहेत. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचे गणित हे इमारतीशेजारी असलेल्या फुटकळ भूखंडावरच प्रामुख्याने अवलंबून असते. त्यामुळे हे वितरण तातडीने होणे आवश्यक असते. परंतु हे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मंजुरीची वाट पाहणे विकासकांच्या नशिबी येणार आहे. त्याचा फटका पुनर्विकास प्रकल्पांना बसणार असल्याची भीती म्हाडातील सूत्रांनी व्यक्त केली.
