भाडे मूल्याधारित करप्रणालीला पूर्णविराम देत भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीचा अवलंब केल्यानंतर तब्बल सहा वर्षे लोटली तरी पालिकेला मालमत्ता कराच्या वसुलीची गाडी रुळावर आणता आलेली नाही. संगणकप्रणालीमधील त्रुटी, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना योग्य त्या प्रशिक्षणाचा अभाव, कर देयकांबाबत संगणकात नोंदली गेलेली चुकीची माहिती, तक्रारींचे निवारण करण्यात आलेले अपयश या अशा अनेक कारणांमुळे पालिकेच्या उत्पन्नाच्या महत्त्वाच्या स्रोतांपैकी एक असलेला मालमत्ता कराच्या वसुलीचा वेग तुलनेत पालिकेला वाढविता आलेला नाही. परिणामी मालमत्ता कराची वसुली पालिकेपुढे यक्षप्रश्न बनला आहे. जकात, विकास नियोजन आणि मालमत्ता कर हे पालिकेच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत मानले जातात. शहर आणि उपनगरांतील मालमत्ता करामध्ये समानता आणण्यासाठी पालिकेने २०१० पासून भाडे मूल्याधारित करप्रणालीला पूर्णविराम देत भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीचा अवलंब केला. मुंबईमधील तीन विभागांमध्ये सुरुवातीला नव्या करप्रणालीनुसार कर वसुली करण्याचा निर्णय घेत पालिकेने कर निर्धारण व संकलन खात्यातील वरिष्ठ व तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची सुकाणू समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र पालिकेने आयबीएम कंपनीकडून नवे सॉफ्टवेअर तयार करून घेतले आणि मालमत्ता कराच्या वसुलीला सुरुवात केली. या नव्या कार्यप्रणालीत असंख्य त्रुटी असल्यामुळे त्याचा फटका मुंबईकर आणि या विभागात काम करणारे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीबाबत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रशासनाने मुलुंडमधील कालिदास नाटय़गृहात प्रशिक्षण वर्गच भरविला होता. त्या वेळी मार्गदर्शन पुस्तिका प्रकाशित करण्याची घोषणाही प्रशासनाकडून करण्यात आली. परंतु अद्याप ही मार्गदर्शन पुस्तिका या विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या हाती पडलेली नाही. पालिकेने उपलब्ध माहितीचे संगणकीकरण केले. मात्र त्यात असंख्य चुका झाल्या आहेत. तसेच या चुका सुधारण्यासाठी वेळोवेळी फेरफार करण्यात आले. मात्र तरीही आजघडीला अनेक चुका तशाच राहून गेल्या असून त्यामुळे मालमत्ता कराची देयके जारी करताना पालिका कर्मचाऱ्यांचा गोंधळ उडत आहे. जुन्या सव्‍‌र्हरवरील डेटा योग्य पद्धतीने नव्या सव्‍‌र्हरवर घेण्यात आला नाही. त्यामुळे उपलब्ध माहितीमध्ये त्रुटी राहून गेली आहे. देयकांमध्ये करण्यात आलेल्या बेरजेत चुका आहेत, मालमत्ताधारकाने अधिदान केलेल्या तात्पुरत्या देयकाच्या चुकीच्या नोंदी, काही देयकांमध्ये थकबाकीच्या नोंदी राहून गेल्या आहेत, दंडाच्या वसुलीचा पत्ताच नाही, उपलब्ध माहिती व देयके यांतील थकबाकीच्या रकमेत तफावत, देयकाचा कालावधी आणि थकबाकीमध्ये भिन्नता, पूर्वीच्या प्रणालीतील जप्ती-अटकावणी कारवाई झालेली देयके नव्या प्रणालीमधून गायब, देयकावर नाव एकाचे आणि रक्कम भलत्याच्या नावावरच अशा एक ना अनेक चुका झाल्या आहेत. विशेष नोटीस बजावतानाही देयकांमध्ये मालमत्ताधारकाचे नाव, पत्ता आदी माहिती चुकीची असल्यामुळे त्या संबंधितांना मिळू शकलेल्या नाहीत. चुकांमुळे अनेक देयके बाजूला काढून ठेवण्यात आली असून त्यावर निर्णय घ्यायचा कुणी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चुकीच्या नोंदींमुळे मालमत्ताधारकाचा परतावा भलत्याच्याच बँकेत जमा झाल्यास कारवाईचा बडगा उगारला जाईल या भीतीने कर्मचारी धास्तावले आहेत. परिणामी मालमत्ता कर वसूल कसा करायचा असा प्रश्न या खात्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.
