20 September 2020

News Flash

सार्वजनिक ग्रंथालये अनुदानवाढीच्या प्रतीक्षेत

शासनमान्यता आणि दर्जावाढीचाही प्रश्न प्रलंबित

शासनमान्यता आणि दर्जावाढीचाही प्रश्न प्रलंबित

नमिता धुरी, लोकसत्ता

मुंबई : वाचन चळवळीच्या माध्यमातून प्रगल्भ समाज घडवू पाहणारी राज्यभरातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये गेल्या कित्येक वर्षांपासून उपेक्षित आहेत. शासनमान्यता, दर्जावाढ, अनुदानवाढ असे प्रश्न रखडल्याने ग्रंथालयांसमोर तुटपुंजे अनुदान आणि देणग्यांच्या आधारावर वाचन चळवळ टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे.

राज्यभरात १२,१४९ सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. तरुणवर्गाला ग्रंथालयांकडे वळवण्यासाठी कोणतीही योजना पैशांअभावी चालवता येत नाही. वर्गणी वाढवल्यास वयोवृद्ध आणि ग्रामीण वाचकवर्ग दुरावण्याची भीती असते. शासनमान्यता नसल्याने काही ग्रंथालये लोकसहभागावर सुरू आहेत, तर काही बंद पडली आहेत.

नांदगाव येथे २०११ साली ४० हजार रुपये खर्चून सुधीर नांदगावकर यांनी ग्रंथालय सुरू के ले. २५०० ग्रंथ, अडीचशे सभासद जमल्यानंतर २०१४ साली ग्रंथालयाने मान्यतेसाठी अर्ज के ला.  ग्रंथालयात लहान मुलांसाठी मोफत तर, आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिमहा १-२ रुपये भरून वाचन सुविधा देण्यात आली. फक्त ४०० रुपये पगारावर एक कर्मचारी होता. मात्र, शासनमान्यता न मिळाल्याने अनुदानाअभावी दोन वर्षांपूर्वी ग्रंथालय बंद करावे लागले. आजही मान्यता आणि अनुदान मिळाले तर ग्रंथालय पुन्हा सुरू होऊ शकते, असे नांदगावकर सांगतात.

रानमाळा येथील ‘कै . वामनराव मारुती शिंदे सार्वजनिक ग्रंथालय‘ २००८ साली जिजाराम शिंदे यांनी स्थापन के ले. ड दर्जाच्या या ग्रंथालयात सध्या १६०० ग्रंथ, ४ दैनिके , १५ नियतकालिके  आणि १०० सभासद आहेत. क दर्जाइतकी क्षमता प्राप्त करूनही अद्याप दर्जावाढ मिळालेली नाही. सध्याचे ३० हजार रुपये अनुदान खर्चाच्या तुलनेत अपुरे आहे. वर्गणी वाढवली तर प्रतिसाद कमी होईल, असे शिंदे सांगतात. आष्टीच्या तालुका ब दर्जाच्या ‘श्री समर्थ वाचनालया‘ला एकू ण गरजेच्या ९० टक्के   म्हणजेच २ लाख ८८ हजार रुपये अनुदान मिळते. त्यातील ८० हजार रुपये पुस्तक खरेदीवर तर, ८० हजार रुपये नियतकालिके , स्टेशनरी, वृत्तपत्रे, वीज देयके  यांवर आणि १ लाख ६० हजार रुपये कर्मचाऱ्यांच्या मानधनावर खर्च होतात. एकू ण खर्चाच्या १० टक्के   खर्च वाचनालयातर्फे  के ला जातो, अशी माहिती ग्रंथपाल मोहन निंभोरकर यांनी दिली.

अशा काही प्रातिनिधिक उदाहरणांवरून ग्रंथालय व्यवस्थेकडे पाहण्याचा शासकीय दृष्टिकोन उघड होतो. मात्र, तरीही ग्रंथालयांनी अतिशय नेटाने वाचन चळवळ सुरू ठेवली आहे. याबाबत प्रभारी ग्रंथालय संचालक सुभाष राठोड यांच्याशी संपर्क  साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 22, 2020 3:38 am

Web Title: public libraries await for grant hike zws 70
Next Stories
1 सर्रास फिरणाऱ्या भिकाऱ्यांमुळे करोनाचा प्रसार होऊ शकतो
2 ‘ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही’
3 जगातील सर्वात मोठे साथरोग रुग्णालय मुंबईत!
Just Now!
X