प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत शिल्लक राहिलेल्या डाळींचे वाटप करण्यास केंद्र सरकारने गुरुवारी परवानगी दिली आहे. त्यानुसार सुमारे साडेसहा हजार मेट्रिक टन शिल्लक डाळीचे लाभार्थींना लवकरच वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी गुरुवारी दिली. केंद्र सरकारने ही परवानगी देण्यात चार महिन्यांचा विलंब लावला असल्याने डाळी खराब होऊ लागल्याच्या तक्रारी आहेत. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत शिल्लक राहिलेल्या डाळींचे वाटप केले नसल्याने त्या खराब होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. या संदर्भात माहिती देताना भुजबळ म्हणाले, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना १ व २ आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत गेल्या वर्षी एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये राज्यातील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थींना प्रतिव्यक्ती पाच किलो अन्नधान्य व प्रतिशिधापत्रिका एक किलो तूरडाळ / चणाडाळ मोफत वाटप करण्यात आली होती. त्यासाठी केंद्र शासनाने राज्यासाठी एक लाख १३ हजार ४२ मे.टन डाळींचा पुरवठा केला होता. त्यापैकी एक लाख सहा हजार ६०० मे.टन डाळींचे आठ महिन्यांमध्ये वाटप करण्यात आल्यानंतर राज्य शासनाच्या गोदामांमध्ये व रास्त भाव दुकानांमध्ये एकूण सहा हजार ४४२ मे.टन डाळी शिल्लक आहेत. या शिल्लक डाळींच्या साठ्याचे काय करायचे, याबाबत केंद्र शासनाबरोबर २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये विचारणा केली होती. पण केंद्र सरकारने निर्णय घेण्यात न आल्याने राज्य सरकारने तीन मार्च २१ रोजी पत्रही पाठविले होते.
