तालुक्यांच्या मानव निर्देशांकाबाबत ‘यशदा’ने सादर केलेल्या आकडेवारीवरून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत जोरदार गोंधळ झाला. काही नेत्यांचे तालुके प्रगत असल्याचे तसेच अनेक बाबींमध्ये राज्य पिछाडीवर असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर ही आकडेवारीच ‘बोगस’ ठरवत पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देत मंत्रिमंडळाने हा अहवाल परत पाठविला. या अहवालानुसार मानव विकास निर्देशांकात पुणे महापालिका पहिल्या, नागपूर दुसऱ्या तर ठाणे तिसऱ्या स्थानावर असून मुंबई मात्र आठव्या स्थानावर गेली आहे.
मोठा निधी मिळविण्यासाठी आपला तालुका (मतदारसंघ) विकासापासून वंचित असल्याचा व लोकांचे जीवनामानही गरीबीचे असल्याचा कांगावा अनेकदा नेत्यांकडून केला जातो. त्यामुळे राज्यातील सर्व तालुक्यांचा मानव विकास निर्देशांक ठरवून त्यानुसार विकास कामांना प्राधान्य देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी घेतली आहे. त्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, पाणी, स्वच्छता, दरडोई उत्पन्न आदी निकषांच्या आधारे तालुक्यांचा मानव विकास निर्देशांत ठरविण्याची जबाबदारी ‘यशदा’वर सोपविण्यात आली. त्यानुसार यशदाचे महासंचालक संजय चहांदे यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळासमोर अहवाल सादर केला. त्यात राज्याच्या एकूण उत्पन्नात मुंबई, ठाणे व पुणे या तीन जिल्ह्याचा वाटा ४८ टक्के असल्याचे नमूद केले आहे.