खासगी महाविद्यालयांकडून देण्यात येणाऱ्या वेतनाबाबतही प्रश्नचिन्ह खासगी अभियांत्रिकी पदवी-पदविका महाविद्यालये ‘शिक्षण शुल्क समिती’ला आपल्या प्राध्यापकांना अवाच्या सवा वेतन देत असल्याचे दाखवीत असली तरी ती रक्कम संबंधित प्राध्यापकांच्या तरी खिशात जाते का, असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे. चांगल्या प्राध्यापकांनी संस्थेत काम करावे या नावाखाली ‘वेतन उधळपट्टी’ करणारी ही महाविद्यालये सरकारी तिजोरीबरोबरच खुल्या वर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या ५० टक्के विद्यार्थ्यांच्या खिशावर कसा डल्ला मारत आहेत, याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने रविवारी दिले. दर्जा नसल्याने अनेक खासगी महाविद्यालयांच्या खुल्या वर्गातील जागाही पूर्ण भरल्या जात नाहीत. त्यामुळे या महाविद्यालयांची मदार सरकारकडून मिळणाऱ्या शुल्क परताव्यावरच असते. सरकारकडून शुल्क परतावा मिळण्यास विलंब झाल्यास आम्हाला शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे वेतनही करता येत नाही, असे खुद्द ए. सी. पाटील महाविद्यालयाचे प्राचार्य दिलीप बोरसे यांनीही ‘लोकसत्ता’शी बोलताना मान्य केले. या कारणामुळे पाटील महाविद्यालयाबरोबरच अनेक खासगी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन महिनोमहिने थकते. अध्यापकांच्या काही संघटना या प्रश्नावरून सतत आवाजही उठवीत असतात. अशा परिस्थितीत काही ठरावीक शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर उधळपट्टी करणाऱ्या संस्थांची गंभीर दखल घ्यावीच लागेल, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले. अनेक महाविद्यालयांचे वेतनाचे आकडेही कसे कागदावरच असतात, याबद्दल अनेक तक्रारी आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण शुल्क कमी करण्याची मागणी काही खासगी महाविद्यालयांचे फुगलेले वेतन आकडे हे कागदोपत्रीच असतात, हे उघड सत्य आहे. त्यामुळे खासगी अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापनशास्त्र आदी अभ्यासक्रमांचे नियमन करणाऱ्या ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने’ही वेतनाबाबत महाविद्यालयांनी पारदर्शकता बाळगण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. काही महाविद्यालये तर ‘शिक्षण शुल्क समिती’च्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी वेतन शिक्षकांच्या खात्यावर जमा केल्याचे दाखवितात. विविध मार्गानी ते पुन्हा वसूलही करतात, अशी तक्रार ‘सिटिझन फोरम फॉर सॅन्टिटी इन एज्युकेशन सिस्टीम’ या अध्यापकांच्या संघटनेचे सचिव प्रा. वैभव नरवडे यांनी केली. पाटील महाविद्यालयात पदवी आणि पदव्युत्तर मिळून ५४० विद्यार्थी असून प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे ८५ हजार रुपये शुल्क समितीने ठरवून दिले आहे. मात्र प्राचार्याचे आणि अध्यापकांचे नियमबाह्य़ वेतन पाहता हे शुल्क सरसकट ५० टक्क्यांनी कमी केले पाहिजे, अशी मागणी नरवडे यांनी केली.
