पश्चिम रेल्वेकडून दररचनेत बदल करण्याचा प्रस्ताव; उत्पन्नात ४-६ टक्के वाढ अपेक्षित गेली अनेक वर्षे १४ ते १६ पैसे प्रतिकिमी एवढय़ा अल्प दरात वाहतूक करणाऱ्या मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेचे तिकीट दर यंदाच्या अर्थसंकल्पानंतर वाढण्याची शक्यता आहे. पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागाने सध्याच्या उपनगरीय तिकिटांच्या दररचनेत बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून पश्चिम रेल्वेच्या मुख्यालयामार्फत तो लवकरच रेल्वे बोर्डाकडे सादर होणार आहे. या प्रस्तावानुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्थानकांच्या टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. हे टप्पे वाढवण्यात येणार असून त्याचा परिणाम तिकीट दरांवर होणार आहे. उपनगरीय रेल्वे प्रवासी वाहतुकीतून मध्य रेल्वेला खर्चाच्या फक्त ६४ टक्केच उत्पन्न मिळत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र गेल्या अनेक वर्षांमध्ये उपनगरीय रेल्वेच्या तिकीट दरांमध्ये वाढ करण्याचे धाडस रेल्वे मंत्रालयाने केलेले नाही. परंतु आता रेल्वेला उपनगरीय रेल्वेचा हा गाडा खेचणे कठीण जात असल्याचे मध्य तसेच पश्चिम रेल्वेतील काही अधिकारी खासगीत सांगतात. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी आवश्यक बाबींची घोषणा होण्याआधी पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागातून ‘परे’च्या मुख्यालयात एक प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. प्रवाशांना फटका बसणार.. सध्या चर्चगेटपासून दादर ते मालाड या स्थानकांदरम्यानच्या प्रवासासाठी १० रुपये तिकीट आहे. त्यामुळे दादरला जाणाऱ्या प्रवाशालाही दहा रुपये शुल्क भरावे लागते आणि मालाडपर्यंत जाणाऱ्या प्रवाशाचा प्रवासही त्याच शुल्कात होतो. त्याऐवजी या प्रस्तावानुसार वांद्रे-अंधेरी अशा प्रमुख स्थानकांचा समावेशही या टप्प्यांमध्ये केला जाणार आहे. म्हणजेच चर्चगेट-दादर ते माहीम प्रवास, चर्चगेटपासून वांद्रे ते विलेपार्ले प्रवास, चर्चगेटपासून अंधेरी ते कांदिवली या स्थानकांदरम्यानचा प्रवास अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये ही विभागणी होईल. परिणामी चर्चगेट ते मालाड या प्रवासासाठी सध्या १० रुपयेच लागणार असतील, तर या प्रस्तावानंतर १५ किंवा २० रुपये आकारले जाऊ शकतात. प्रस्ताव काय? सध्या तिकिटांचे तीन ते चार टप्पे असून त्या टप्प्यांमध्ये पाच, १०, १५ आणि २० रुपये आकारले जातात. त्याऐवजी आता हे टप्पे वाढवून प्रत्येक टप्प्यासाठी पाच रुपयांचे तिकीट दर आकारले जावेत, अशी मागणी प्रस्तावात आहे. प्रथम आणि द्वितीय वर्गातील शुल्कफरक कमी करण्यासाठी द्वितीय वर्गाच्या शुल्कात थोडी वाढ करण्याचा प्रशासनाचा विचार
