कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील लाखभर अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार कोण याचा शोध घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. ए. एस. अग्यार समितीचा चौकशी अहवाल जनतेसाठी त्वरित खुला करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. गेली सहा वर्षे हा अहवाल दडपून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचेही आदेश त्यांनी दिले आहेत. बेकायदा बांधकांना अभय दिल्याप्रकरणी महापालिका, पोलीस, महसूल, अन्न नागरी पुरवठा विभाग आणि महावितरण कंपनीच्या सुमारे ८०० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवला असून, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईची शिफारस अहवालात करण्यात आल्याचे समजते. पालिका क्षेत्रात केवळ २७ हजार अधिकृत, तर ६७ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या बांधकामांना जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करीत डोंबिवलीतील दक्ष नागरिक कौस्तुभ गोखले आणि श्रीनिवास घाणेकर यांनी सन २००४ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या बांधकामास जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीसाठी सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अग्यार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित केली. समितीने आपला अहवाल २००९मध्ये शासन व न्यायालयासही सादर केला. अग्यार समितीचा अहवाल सहा वर्षांपासून शासनदरबारी पडून आहे. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून या अहवालाची मागणी केली असता, हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याची आवश्यकता आहे का, यासाठी विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागविल्याचे कारण पुढे करीत नगरविकास विभागाने अहवाल देण्यास नकार दिला. त्याविरोधात मुख्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितली होती. ‘एखाद्या समितीने दिलेल्या अहवालाबाबत शासनास निर्णय वा संबंधित यंत्रणेला निर्णय घ्यायचा नसेल तरी तो अहवाल माहिती अधिकार कायद्यान्वये लपवता येणार नाही,’ अशा केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेल्या निर्णयाचा हवाला देत अहवाल तयार असतानाही तो जनतेसाठी खुला न करणे ही बाब माहिती अधिकार कायद्याच्या भूमिकेला पूरक नाही, असे गायकवाड यांनी आदेशात म्हटले आहे.
