26 September 2020

News Flash

शहरबात ; रेरा आला.. पुढे काय?

नवीन तसेच प्रगतीपथावरील प्रकल्पांची नोंदणी करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै होती.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

 

रेरा नियामक प्राधिकरणाचा श्रीगणेशा तर उत्तम झाला आहे. तब्बल १३ हजारहून अधिक प्रकल्प महारेराकडे नोंदले गेले आहेत. इस्टेट एजंटांची संख्याही हजारोंच्या घरात आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इमारतीत या प्राधिकरणाचे काम जोरात सुरू झाले आहे. आता कामचुकार, वेळखाऊ, नियमभंग बांधकाम व्यावसायिकांच्या तक्रारी करण्याची जबाबदारी घरखरेदी करणाऱ्यांची आहे.

स्थावर मालमत्ता (रिएल इस्टेट) कायदा १ मे पासून अस्तित्वात येऊन त्यानुसार स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाची (रेरा) रीतसर स्थापना महाराष्ट्रात झाली आहे. ‘महारेरा’ असे या प्राधिकरणाला संबोधले जात आहे. गृहनिर्माण विभागाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले कर्तव्यकठोर निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी गौतम चॅटर्जी या प्राधिकरणाचे पहिले अध्यक्ष आहेत. त्यांची नियुक्ती करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच सुतोवाच केले आहे की, चॅटर्जी यांची अध्यक्ष म्हणून पाच वर्षांची नियामक प्राधिकरणातील कारकीर्द ही त्यांच्यानंतर अध्यक्ष होणाऱ्यांना उत्तम मार्गदर्शक असेल. मुख्यमंत्र्यांची भावना आणि चॅटर्जी यांची कर्तव्यकठोरता यांच्याबद्दल कोणालाही शंका येण्याचे कारण नाही. परंतु त्यामुळे ‘महारेरा’कडील अपेक्षांचे ओझे वाढले आहे.

नवीन तसेच प्रगतीपथावरील प्रकल्पांची नोंदणी करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै होती. यापुढे मुदतवाढ मिळणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केलेले असतानाही काही विकासकांनी ३१ जुलैनंतर प्रकल्पांची नोंदणी केली. १ व २ ऑगस्टपर्यंत नोंदल्या गेलेल्या प्रकल्पांना सरसकट ५० हजारांचा व त्यानंतर १५ ऑगस्टपर्यंत नोंदलेल्या प्रकल्पांना एक ते दहा लाख दंड करण्याचे महारेराने ठरविले. ३१ ऑगस्टनंतर अधिक कडक होण्याचे प्राधिकरणाचे धोरण आहे.

रिएल इस्टेट कायद्यातील तरतुदीनुसार, नव्या तसेच प्रगतीपथावरील प्रकल्पाची प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा एकूण प्रकल्प खर्चाच्या पाच ते दहा टक्के दंड करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला आहेत. चॅटर्जी यांनी अशा प्रकारे उल्लंघन केलेल्या साई इस्टेट एजन्सीला प्रतिदिन दहा हजार असा १२ दिवसांचा दंड केला होता. तशी तरतूद कायद्यात आहे. इस्टेट एजंटबाबतही चॅटर्जी यांच्या प्राधिकरणाने दयामाया दाखविली नव्हती. त्यामुळे आपल्यालाही ते सोडणार नाहीत, याची खात्री असलेल्या विकासकांनी आपापले प्रकल्प तातडीने नोंदविण्यास सुरुवात केली. ३१ जुलैपर्यंत प्रकल्प न नोंदल्यास कठोर दंडात्मक कारवाईला सामोरे जा, असे चॅटर्जी यांनी अनेक कार्यशाळांतून सुनावले होते. त्यांचा एकूण स्वभाव पाहता कुणीही त्यांच्या नादाला लागणे शक्यच नव्हते. तरीही ३१ जुलैनंतर अगदी १६ ऑगस्टपर्यंत नोंदल्या गेलेल्या प्रकल्पांना त्यांनी दया दाखविली. मात्र यापुढे कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांना माफी नाही, अशी प्राधिकरणाची भूमिका आहे.

याबाबत नियम बनविताना प्राधिकरणाने विकासकांना काही प्रमाणात सवलत दिली आहे. एक म्हणजे कायद्यात बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र असा उल्लेख असतानाही भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) अशी तर दुसरी प्राधिकरणाची स्थापना होण्याच्या अगोदर म्हणजे महाराष्ट्रात १ मे आधी प्रकल्पाला ओसी मिळालेले असले पाहिजे. परंतु त्याऐवजी ३१ जुलै अशी सूट देऊन विकासकांना झुकते माप दिले होते. निश्चलनीकरणामुळे पार झोपल्या गेलेल्या विकासकांची अधिक पिळवणूक नको म्हणून हे निर्णय घेतले गेले तरी ते भविष्यात खरेदीदारांना त्रासदायक ठरणार आहेत. याबाबत चॅटर्जी यांची भूमिका स्पष्ट आहे. ते म्हणतात, विकासक तगला तर प्रकल्प पूर्ण होईल. अशावेळी त्याची संपूर्ण मुस्कटदाबी करणे योग्य नव्हे. परंतु मुंबई ग्राहक पंचायतीला हे मान्य नाही. आतापर्यंत या विकासकांना खरेदीदारांची पिळवणूक केली आहे. आता त्यांना सवलत का, असा पंचायतीचा सवाल आहे. अर्थात चॅटर्जी यांच्यावर त्याचा काहीही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. त्यांना जे वाटते तेच ते करतात. परंतु एक बाब नक्की की, आता जरी सवलत दिली असली तरी भविष्यात त्याची पुनरावृत्ती करतील अशी शक्यता नाही. त्यामुळेच विकासक मंडळी त्यांना वचकून आहेत. महारेराला मिळणारे यश हे त्याचाच एक भाग राहणार आहे. कोणाचाही दबाव न जुमानणाऱ्या अध्यक्षाच्या हाती वेसण असल्यामुळे भविष्यात घरखरेदीदारांची फसवणूक काही प्रमाणात तरी कमी होईल अशी आशा आहे.

रेरा नियामक प्राधिकरणाचा श्रीगणेशा तर उत्तम झाला आहे. तब्बल १३ हजारहून अधिक प्रकल्प महारेराकडे नोंदले गेले आहेत. इस्टेट एजंटांची संख्याही हजारोंच्या घरात आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इमारतीत या प्राधिकरणाचे काम जोरात सुरू झाले आहे. सर्व काही ऑनलाइन आहे. सुरुवातीला काकू करणाऱ्या बहुतांश सर्वच विकासकांनी आपले प्रकल्प नोंदले आहेत. अर्धवट अवस्थेतील प्रगतीपथावरील प्रकल्पांनी ३१ जुलैपूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवून महारेराच्या नोंदणीतून आपली सुटका करून घेतली आहे. यापकी किती भोगवटा प्रमाणपत्रे खरी आहेत, याचीही तपासणी करण्याची आवश्यकता आहे. पैसे चारून अशी प्रमाणपत्रे मिळविल्याची काही उदाहरणे आहेत. परंतु याबाबत कमालीची गुप्तता बाळगून विकासक प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या मागे लागले आहेत. नियोजित वेळेपेक्षा अधिक काळ होऊनही घराचा ताबा मिळत नसल्यामुळे चौकशी करणाऱ्या खरेदीदाराने महारेराकडे तक्रार करण्याचे सुतोवाच केले, तरी त्यांना आम्हाला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले असल्यामुळे आम्ही रेराअंतर्गत येत नाही, असे सुनावले जात आहे. त्यामुळे काही खरेदीदारांनी घटनास्थळी जाऊन कथित भोगवटा प्रमाणपत्रे मिळालेल्या प्रकल्पांची छायाचित्रे काढली आणि ती मुंबई ग्राहक पंचायतीला पाठविली. याबाबत आता पंचायत पाठपुरावा करणार आहे. परंतु महारेराकडे अशा तक्रारी जोपर्यंत येत नाहीत तोपर्यंत ते काहीही करू शकत नाहीत, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच आता घरखरेदीदारांवरील जबाबदारीही वाढली आहे. महारेराकडे सुमोटो कारवाई करण्यासाठी आवश्यक तेवढी यंत्रणा नाही. मात्र एखाद्या घरखरेदीदाराने तशी माहिती पुरविली तर आपल्या यंत्रणेमार्फत खातरजमा करण्यासाठी संबंधित विकासकाला प्राधिकरण समन्स काढू शकते. प्राधिकरणासमोर रीतसर सुनावणी होऊन खरे काय आहे ते समोर येऊ शकते.

संबंधित विकासकाने हलगर्जीपणा केला असेल तर त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई होईलच. परंतु त्याला दंड भरून आपला प्रकल्प नोंदवावा लागेल. त्यामुळे संबंधित घरखरेदीदारांना भविष्यात संबंधित विकासकाविरुद्ध महारेराचे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. तक्रारदाराचे नावही गुप्त ठेवले जाणार आहे. तक्रारदार हेच महारेराचे सोर्स असणार आहेत. त्यामुळेच तक्रारदारांनी मोठय़ा संख्येने पुढे आल्यास महारेराचे काम अधिक सुलभ होणार आहे.

ग्राहकांनी काय करावयाचे आहे?

* विकासक किंवा इस्टेट एजंटने कुठल्याही प्रकल्पाची जाहिरात करताना महारेरा नोंदणी क्रमांकाचा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे. उल्लेख केलेला नोंदणी क्रमांक बरोबर आहे किंवा नाही याबाबत महारेराच्या संकेतस्थळावर खातरजमा करून घेणे. संकेतस्थळ –  <http://maharera.mahaonline.gov.in/>  नोंदणी क्रमांक चुकीचा असल्यास त्याबाबत महारेराकडे तक्रार करता येईल.

* नागरिकांनी महारेराचे सोर्स म्हणून काम केल्यास त्यांचे नाव गुप्त ठेवले जाणार आहे. अशी माहिती नागरिकांनी प्रमोटरचे नाव, संपर्क क्रमांक, प्रकल्पाचे नाव, पत्ता, प्रकल्पात घरांचे वितरण झाले आहे किंवा नाही, नेमके प्रकरण काय आहे, कागदपत्रे असल्यास ती जोडावी आणि ही माहिती sourcedetails@maharera.mahaonline.gov.in <mailto:sourcedetails@maharera.mahaonline.gov.in>  या मेलवर पाठवावी.

निशांत सरवणकर @ndsarwankar

Nishant.sarvankar@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 29, 2017 3:15 am

Web Title: real estate regulatory authority established in maharashtra
Next Stories
1 प्रसादाच्या ‘शुद्धीकरणा’साठी मोहीम
2 न्यायव्यवस्थेचे भरून न निघणारे नुकसान!
3 रेल्वे मार्गाशेजारील १२ लाख झोपुवासीयांचे पुनर्वसन शक्य!
Just Now!
X