संजय बापट करोना संकट आणि टाळेबंदीमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या राज्य सरकारने अकृषिक कराची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सन २००१ पासून वेळोवेळी वाढलेल्या दरानुसार अकृषिक कराची वसुली करण्यासाठी गृहनिर्माण संस्था- व्यावसायिक- उद्योगांना नोटिसा पाठविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीत चांगली भर पडणार असली तरी सामान्य लोकांचे कंबरडे मोडले जाणार आहे. अनेकांना अकृषिक कराच्या लाखो रुपयांच्या थकबाकीच्या नोटिसा आल्याने खळबळ उडाली आहे. मात्र हा निर्णय फडणवीस सरकारचा असून आम्ही केवळ त्याची अंमलबजावणी सुरू केल्याचा दावा महाविकास आघाडीने केला आहे. राज्यात १९८५ पासून अकृषिक कर रेडिरेकनरशी संलग्न करण्यात आला असून दर पाच वर्षांनी त्या वेळच्या रेडिरेकनर किमतीनुसार अकृषिक कराचे दर निर्धारित होतील असा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासून दर पाच वर्षांनी अकृषिक करात वाढ करून त्यानुसार करवसुली होणे अपेक्षित असताना सन २००१ मध्ये महसूल कायद्यात सुधारणा करीत रेडिरेकनरच्या तीन टक्के अकृषिक कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरात अलीकडच्या काळात रेडिरेकनरच्या किमती मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याने आणि त्याच्या तीन टक्के अकृषिक कराची आकारणी करण्यास राज्यभरातून या निर्णयास विरोध झाला. त्यावर हे प्रमाण दीड टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. मात्र लोकांच्या विरोधानंतर अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात आली. तसेच २००१ पूर्वीच्या दरानुसार कर भरण्यास मुभा देण्यात आली होती. भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात सन २०१७ मध्ये महसूल कायद्यात सुधारणा करताना अकृषिक कराची आकारणी रेडिरेकनर कि मतीच्या ०.०५ टक्केप्रमाणे करण्याचा निर्णय घेत लोकांना दिलासा देण्यात आला. ही आकारणी गृहनिर्माण संस्था आणि समाजोपयोगी काम करणाऱ्या संस्थांसाठी मूलभूत दरानुसार, तर उद्योगांसाठी दीडपट आणि व्यावसाायिक जागेसाठी दुप्पट या प्रमाणात कर आकारणी करताना या निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र सन २००१ पासून करण्याची आणि दर पाच वर्षांनी दरांमध्ये बदल करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यालाही विरोध होऊ लागताच त्यांची अंमलबजावणी थांबविण्यात आली होती. फडणवीस सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी.. तिजोरीत पैसे नसल्याने उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधणाऱ्या सरकारने फडणवीस सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून तसे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यानुसार राज्यभरात सन २००१ पासूनच्या कराची नव्या दराने वसुली करण्याबाबत नोटिसा पाठविण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरुवात केली असून गेल्या २० वर्षांत ज्यांनी सन २००१ पूर्वीच्या दरानुसार कर भरला असेल त्यांच्याकडूनही फरकाची रक्कम वसूल करण्यात येत असून ही रक्कमही लाखाच्या घरात जात असल्याने नागरिक हवालदिल झाले आहेत. हा निर्णय जुन्या सरकारचा आहे. त्यानुसार विधिमंडळात कायदा करण्यात आला असून आता केवळ अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. शिवाय अकृषिक कर आता केवळ रेडिरेकनर किमतीच्या ०.०५ टक्के एवढा नाममात्र आहे. - बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री
