सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू ठेवूनच करोना काळात राज्य सरकारने विविध निर्णय घेतले. चाचण्यांचे दर कमी केले. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व नागरिकांना अंगीकृत रुग्णालयांमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात आला. करोनामुळे होणारे मृत्यू जाहीर करताना पारदर्शकता ठेवण्यात आली, असा दावा करतानाच खाजगी रुग्णालयातील रुग्णांनाही रेमडिसिवीर इंजेक्शन मोफत उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून केंद्र शासनाकडून प्रत्येक राज्याला आरोग्य साधनांकरिता ३०० कोटी रुपयांची मदत मिळत होती. ही मदत आता थांबविण्यात आली आहे. ही मदत डिसेंबर अखेरपर्यत तरी मिळावी अशी विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. जवळपास ५ महिन्यांहूनही अधिक काळ या आजाराशी आपण सामना करीत आहोत. अजूनही या आजाराचे संक्रमण वाढत असून मृत्यूदरामध्ये होणारी वाढ ही सर्वासाठी चिंतेचा विषय आहे. बरे झालेल्या रुग्णांमध्ये अन्य काही लक्षणे दिसत आहेत. हे नेमके कशामुळे होत आहे हे तपासण्यासाठी मोठय़ा रूग्णालयांत विशेष कक्ष स्थापन करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. देशभरात करोना चाचणीसाठी ४ हजार ५०० रुपये इतका खर्च येतो. मात्र महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे, जिथे ही चाचणी खासगी प्रयोगशाळेत १२०० रुपयांमध्ये केली जाते, असा दावाही त्यांनी केला.
