टीआरपी घोटाळ्याच्या आकसापोटी कारवाई केल्याचा ‘रिपब्लिक’ वाहिनी आणि तिचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी केलेला आरोप अर्थहीन असल्याचा दावा मुंबईच्या पोलिसांनी शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात केला. तसेच या प्रकरणी गोस्वामी वा वाहिनीच्या कोणालाही विनाकारण गोवण्यात आलेले नाही, असा दावाही पोलिसांनी केला. ‘रिपब्लिक’ वाहिनी आणि अर्णब यांच्याकडून करण्यात आलेले आरोप हे तपास आणि कारवाई टाळण्यासाठी असल्याचे पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गोस्वामी आणि वाहिनीची मालकी असलेल्या एआरजी आऊटलियर मीडियाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पोलिसांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह तसेच गुन्हे अन्वेषण विभागाचे साहाय्यक आयुक्त शशांक सांडभोर यांची स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रे न्यायालयात सादर केली. त्यानुसार या घोटाळ्याप्रकरणी अधिकृत तक्रार नोंदवण्यात आली होती. या तक्रारीच्या तसेच बार्कने सादर केलेल्या विश्लेषणात्मक अहवालाच्या प्राथमिक चौकशीनंतर प्रकरणाचा तपास करण्यात आला. या तपासात रिपब्लिक वाहिनीसह आणखी दोन वाहिन्यांविरोधात ठोस पुरावे सापडलेले आहेत. त्यामुळे रिपब्लिक वाहिनी वा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना विनाकारण लक्ष्य केले गेलेले नाही वा या तपासामागे कोणताही राजकीय हेतू नाही, असा दावाही पोलिसांनी केला आहे. पोलिसांचा उच्च न्यायालयात दावा * या प्रकरणी अन्य वाहिन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनाही चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. परंतु रिपब्लिक वाहिनीवगळता अन्य कोणत्याही वाहिनीने तपास आकसापोटी केला जात असल्याची तक्रार केलेली नाही. * अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू आणि पालघर झुंडबळी प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानेच त्याचा सूड उगवण्यासाठी रिपब्लिक वाहिनी आणि गोस्वामी यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा याचिकाकर्त्यांंचा आरोप आधारहीन आहे. * मुंबई पोलीस हे कोणाही व्यक्तीच्या मताने प्रभावित होऊन तपास करत नाही वा निष्कर्षांपर्यंत पोहोचत नाही. * प्रकरणाचा तपास कोणी करावा याची निवड करण्याचा अधिकार आरोपीला नाही. तसेच या प्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची कनिष्ठ न्यायालयाने दखल घेतलेली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी केली जाणारी कारवाई रद्द करण्याची मागणी आरोपी करू शकत नाहीत. * या घोटाळ्याची तक्रार करणाऱ्या हंसा रिसर्च समूहाने तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी विशिष्ट हेतूने केली आहे. हंसा रिसर्च ग्रुप आणि वृत्तवाहिन्यांमधील हितसंबंधाच्या दृष्टीने तपास सुरू करण्यात आल्यावर हंसा रिसर्च ग्रुपने ही मागणी केली आहे.
