राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाचे मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱया जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या सात महिन्यावर आलेल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अक्ष्यक्ष पदासाठीच्या आरक्षणाकडे साऱयांचे लक्ष लागून असते. आरक्षणानुसारच राजकीय पक्ष जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठीचे डावपेच आखण्यास सुरूवात करतात. अखेर शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठीच्या आरक्षणाची यादी जाहीर करण्यात आली. कोणत्या जिल्ह्याला कोणते आरक्षण- अनुसूचित जाती – भंडारा, अमरावती अनुसूचित जाती महिला राखीव — हिंगोली, नागपूर अनुसूचित जमाती महिला — नंदुरबार, ठाणे, गोंदिया, अनुसूचित जमाती – वर्धा, पालघर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( ओबीसी ) — अकोला, उस्मानाबाद, धुळे, पुणे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला ( ओबीसी ) — जळगांव, बुलढाणा, औरंगाबाद, परभणी, यवतमाळ सर्वसाधारण प्रवर्ग महिला – सातारा, रत्नागिरी, नाशिक, रायगड, अहमदनगर, सोलापूर, लातूर, वाशिम, सर्वसाधारण प्रवर्ग — जालना, नांदेड, चंद्रपुर, गडचिरोली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, बीड, सांगली यापैकी धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम यांची आरक्षणे या जूनपासून लागू होतील. पालघरचे जुलै २०१७ पासून, तर भंडारा, गोंदियाचे डिसेंबर २०१७ पासून लागू होणार आहे. इतर जिल्ह्यांचे २०१७ मार्च निवडणूक झाल्यानंतर होईल.
