|| संदीप अशर लोकसभा निवडणुकांची वातावरणनिर्मिती सुरू झाली असतानाच सरकारी कृपेने मुंबईतील एक मोक्याची जागा पत्रकारांच्या झोळीत पडली आहे! विशेष म्हणजे या जागी उभ्या राहणाऱ्या टोलेजंग इमारतीतील ५० टक्के जागा या मंत्रालय आणि राजकीय घडामोडींचे वार्ताकन करणाऱ्या पत्रकारांसाठी आरक्षित राहील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच गुरुवारी जाहीर कार्यक्रमात केली आहे. आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘‘गेल्या अनेक वर्षांत पत्रकारांना मुंबईत जागा देण्यात आलेली नाही. त्यांच्यातील कित्येकांना बाजारभावानुसार जागा विकत घेणेही शक्य होत नाही. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि वृत्तपत्रसृष्टीतूनही पत्रकारांच्या निवासासाठी मागणी होत होती.’’ सरकारी योजनेनुसार पत्रकारांना २५० घरे दिली जाणार आहेत. ‘म्हाडा’तर्फे या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे. ही योजना मार्गी लावण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र हाऊसिंग आणि क्षेत्रविकास कायदा १९८१मधील १३ (२) या कलमाचा वापर केला आहे. याआधी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसाठी उच्चउत्पन्न गटातील गृहनिर्माण योजना तडीस नेण्यासाठी या कलमाचा ऑगस्ट २०१५मध्ये वापर झाला होता. त्यावेळी ओशिवरा येथे ३२ हजार ३०० चौरस फुटाचा भूखंड देण्यात आला होता. त्याआधी काँग्रेस सरकारने २००८मध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गृहनिर्माणासाठी कलिना येथे भूखंड देण्याकरिता या कलमाचा वापर केला होता आणि त्यावरून बरेच वादंग निर्माण झाले होते. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने नाव गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले की, ‘‘पत्रकारांच्या इमारतीसाठीचा भूखंड हा राज्याच्या महसूल खात्याचा असून विशेष बाब म्हणून तो अत्यल्प दराने म्हाडाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.’’ पत्रकारांच्या या इमारतीसाठी पत्रकारांची प्रस्तावित गृहनिर्माण संस्था आणि मुख्यमंत्री यांच्यात १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी बैठक झाली. त्यानंतर तो प्रस्ताव दिला गेला. २३ जानेवारीला पत्रकारांच्या गृहनिर्माणासाठी भूखंड देता यावा यासाठीच्या आवश्यक तरतुदी केल्या गेल्याचे समजते. पत्रकार या वर्गवारीत अनेकजणांचा भरणा होऊ शकतो. त्यामुळे खऱ्या पत्रकारांना घरे मिळावीत यासाठी मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाने काही प्रमाणात घरे राखीव ठेवण्याची मागणी केली आहे. या गृहनिर्माण संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक दिलीप सपाटे यांनी सांगितले की, ‘‘ज्या पत्रकारांना याआधी गृहनिर्माण योजनांतून लाभ मिळाला आहे त्यांना या योजनेत घरे मिळू नयेत, यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असली पाहिजे आणि जागा मिळालेल्यांची नावेही जाहीर झाली पाहिजेत.’’ म्हाडाच्या गृहनिर्माण योजनेत दरवर्षी पत्रकारांसाठी काही घरे राखीव असतातच आणि त्यातून ४० घरांचे वाटप होते, यालाही त्यांनी दुजोरा दिला. हाती आलेल्या कागदपत्रांनुसार कांदिवली येथील तब्बल ३३ हजार ४१७ चौरस फुटांची ही जागा आहे. ‘नवोदय पत्रकार को. ऑप. हाऊसिंग सोसायटी लि.’ या नावाने स्थापित गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रवर्तकांच्या विनंतीवरून ही जागा त्यांना देण्यात येत आहे. खरेतर ही जागा सार्वजनिक घरबांधणीसाठी राखीव होती. येथून जवळूनच मेट्रोचाही मार्ग जाणार आहे.
